शेतकऱ्यांचे आंदोलन पंजाब पुरतेच मर्यादित आहे का? इतर राज्यातील आणि खास करून महाराष्ट्रातील शेतकरी कुंभकर्णी झोपेत आहेत?

किशोर चंद्रकांत पोतदार, मुलुंड पश्चिम मुंबई ८०

केंद्र सरकारने नुकतेच कृषी विधेयक शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता किंबहूना तशी गरज नसावी असें केंद्र सरकारला वाटत असावं आणि म्हणूनचं हे विधेयक केंद्र सरकारने पास केले आहे. सदर विधेयकात अनेक त्रुटी असून त्याचे दूरगामी गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागणार आहे. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाने लक्ष्यात घ्यावे देशात पंजाब राज्य शेतीमध्ये अग्रेसर आहे. शिवाय केंद्रात NDA सरकारमध्ये सर्वात जुना सहकारी घटक पक्ष म्हणून अकाली दल सामील आहे. या पक्षाच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी पंतप्रधानांनी याविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ आणि महत्व न दिल्यामुळे तात्काळ राजीनामा दिला. त्यानंतर आता दिल्ली मध्ये या विधेयका विरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकार कशाप्रकारे शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत आहे, हे संपूर्ण जग पाहत आहे. आपल्याच अन्नदात्याला अशाप्रकारची वागणूक देऊन वरुन हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. अशी निर्लज्ज व कोडगे सरकारचे कबुली पंतप्रधान देतात यापेक्षा शोकांतिक काय म्हणावी ? तसेच हे कृषी विधेयक फक्त पंजाबच्या शेतकऱ्यांचेच नुकसान करणार आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. मग, देशाच्या इतर राज्यातील शेतकरी गप्प का खास करून महाराष्ट्र? उलट या विधेयकाविरोधात महाराष्ट्रात आगडोंब उसळणे गरजेचे होते नव्हे तर आगडोंब ऊटवावाच लागेल. तसे झाले असते तर केंद्र सरकारला या विधेयकाबाबत विचार करावेच लागले असते. तरी हे विधेयक कसे शेतक-यांच्या मुळावर उठले आहे हे खाली दिलेल्या सरकार आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नोत्तराने लक्षात येते.

नवीन कृषी विधेयकांना विरोध का?

 १) सरकार: ऐतिहासिक कायदा आहे… शेतकऱ्यांचं नशीब बदलेल.

शेतकरी : बरं… पण कसं?

२)सरकार : शेतकरी कुठेही जाऊन त्याच उत्पादन विकू शकेल.

शेतकरी : ते आम्ही पूर्वीसुद्धा करू शकत होतो. कुठलाही सरकारी नियम आम्हाला तसं करण्यापासून अडवत नाही.

३) सरकार : पुढील वस्तू limitless साठवून ठेवता येतील. आलू , कांदा , डाळी , अन्नधान्य , खाद्यतेल बिया.

शेतकरी : याचा फायदा साठेबाजांना होईल. ते या वस्तूंचा साठा करून ठेवतील आणि जेव्हा शेतकरी माल विकायला बाजारात आणतील तेव्हा भाव पडलेले असतील.

 ४) सरकार : किमान आधारभूत किंमत ( हमीभाव ) हटणार नाही,  आम्ही आश्वासन देतो.

शेतकरी : आश्वासन नको. विधेयकात तसं लिहा की माल खरेदी करणाऱ्याला तो किमान आधारभूत किमतीच्या खाली विकत घेता येणार नाही.

सरकार : नाही. तसं आम्ही लिहिणार नाही.

 ५) सरकार : प्रायव्हेट कंपन्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर स्वतःच मार्केट लावू शकतील. जिथे कुठलाही कर (टॅक्स) आकारला जाणार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना जास्त किंमत मिळेल.

शेतकरी : सुरुवातीला या कंपन्या जास्त भाव देतील त्यामुळे शेतकरी त्यांचा माल या प्रायव्हेट कंपन्यांना विकेल.

परिणामतः कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडकळीस येईल. त्या बंद पडतील.

एकदा त्या बंद पडल्या की प्रायव्हेट कंपन्या मालाला योग्य भाव देणार नाहीत. कारण त्यांना हमीभाव बंधनकारक नाही.

६) सरकार : प्रायव्हेट कंपन्या शेतकऱ्यांसोबत करार करू शकतील ज्या अंतर्गत त्यांना शेतकऱ्याचे पिक घेणं बंधनकारक असेल.

शेतकरी : कृषी उत्पादन आणि वाणिज्य ( संवर्धन व सुविधा ) विधेयक २०२०, भाग २ : ४ (३) अनुसार, अशा करारांतर्गत उत्पादन खरेदी करणाऱ्या खरेदीदाराला जास्तीत जास्त ३ दिवसात शेतकऱ्याचे पैसे द्यावे लागतील.

अशी क्षमता या देशात फक्त काही मोजक्याच लोकांकडे आहे. त्यामुळे competition आपोआपच कमी होईल ,

परिणामतः भाव कमी मिळेल.

त्यात सुद्धा काही वाद झाला तर ती केस उपविभागीय दंडाधिकारी निवाड्यासाठी conciliation board (सलोखा समिती म्हणुया) कडे सोपवतील जिथे कंपन्यांकडून कायदेशीर बाजू समजाऊन सांगायला मोठे मोठे वकील असतील आणि शेतकरी एकटा असेल. आता सरकारी व्यवस्था कशी हाताळायची हे उद्योगपतींना शिकवण्याची गरज नाही.

आता थोडी क्रोनोलोजी समजुया….

१) कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मधे अन्याय होतोय असं वाटल्यास शेतकरी मार्केटचा रस्ता धरेल. पण इथे सुद्धा हमीभावाचं संरक्षण नसल्यामुळे तो मिळेल त्या किमतीत उत्पादन विकण्यावाचून त्याच्याकडे पर्याय राहणार नाही.

२) किंमत सुद्धा कमी मिळेल कारण साठेबाजी च्या जोरावर मोठे मोठे उद्योगसमूह भाव कंट्रोल करतील.

आणि या गोष्टी उघडकीस येऊ नये म्हणून सरकारनं लोकसभेत संख्येच्या बळावर आणि राज्यसभेत नियम मोडून , चर्चेशिवाय हे ३ विधेयक पास करून घेतले.

निव्वळ मच्छर मारल तरी masterstroke घोषित करणार हे सरकार एवढा मोठा बदल करून सुद्धा त्याच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचू नये याची setting लावते. त्यावरून त्यांचा उद्देश कळतो.

1) आवश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक २०२०

2) कृषी उत्पादन व वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२०

3) The farmers (empowerment and protection) on price assurance and farm services bill 2020.

हे तीनही विधेयक शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांच समाधान करत नाहीत. तर उलट त्यांना खाजगी कंपन्यांच्या दयेवर सोडण्याचं काम करतात.

शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी किमान आधारभूत किंमतीचा ( Minimum support price ) समावेश विधेयकात करावा अशी आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांची कुठलीही मागणी मान्य करायला तयार नाही. उलट या विधेयकाचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना कळू नये म्हणून चर्चेविना हे तीनही विधेयक पास करण्यात आलेत.