३ किमीचा रस्ता ‘ठप्प’; अहेरी–प्राणहिता मार्ग प्रशासनाच्या दिरंगाईचा राष्ट्रीय नमुना

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

ओम चुनारकर 

गडचिरोली दि,२६ नोव्हेंबर: अहेरी शहरापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेला प्राणहिता पोलिस उपमुख्यालयाचा रस्ता गेली तीन वर्षे दयनीय अवस्थेत पडून आहे. दोन निविदा, १५ नोटिसा, आंदोलनांची मालिका, भूमिपूजनाचा गाजावाजा आणि आश्वासनांचा पाऊस — पण प्रत्यक्षात कामाची प्रगती ‘शून्य टक्का’. राज्य सरकार आणि बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षाचा हा ठळक पुरावा असून, एक साधा रस्ता पूर्ण करू न शकणारी व्यवस्था स्वतःच्या अपयशाचे राष्ट्रीय चित्र उभे करत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

रस्त्याची आजची अवस्था इतकी भयावह की या तीन किमीच्या छोट्या प्रवासात अडथळे, खड्डे आणि धोक्यांचे जाळे नागरिकांना झेलावे लागते. आपत्कालीन वाहनांना मार्ग काढणे कठीण झाले असून अपघातांचा धोका वाढला आहे. शासनाच्या फाईलीत हा रस्ता वर्षानुवर्षे फिरत असताना नागरिक मात्र धुळीत लोळत आहेत.

२०२४–२५ मध्ये बांधकाम विभागाने पहिली निविदा काढली. ए.आर. कन्स्ट्रक्शनला काम दिले. भूमिपूजनही झाले. पण कामाला सुरुवात झाली तरी पूर्ण होण्याआधीच ठप्प. पावसाचे कारण, तांत्रिक कारण, पुरवठ्याचे कारण अशा सबबींची मालिकाच निघाली. अखेर नागरिकांच्या संतापामुळे कंत्राटदाराला १५ नोटिसा देण्यात आल्या. तरीही काम रेंगाळतच राहिले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

शेवटी दुसरी निविदा. नवीन ठेकेदार व्ही.बी. बोम्मावार यांची निवड. पण नवी समस्या समोर आली — शासनाकडे निधीच नाही. तीन वर्षे मागील कामांचे पैसे अद्याप मिळाले नाहीत आणि नवीन रस्त्यासाठी ‘शून्य टक्के निधीवर काम सुरू करा’ अशी अवास्तव अट बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांसमोर ठेवण्यात आली. किमान २५ टक्के निधी मिळाल्याशिवाय काम सुरू करणे शक्य नाही, असे बोम्मावार यांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम विभागाचे मात्र वेगळेच म्हणणे — वर्क ऑर्डर देण्यात आली असून लवकरच काम सुरू होईल. पण प्रत्यक्षात कामाचा एक गोटा तरी झालेला नाही. विभागीय दाव्यांमध्ये आणि जमिनीवरील परिस्थितीत प्रचंड तफावत असून नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेशी होत असलेला खेळ गंभीर चिंता निर्माण करणारा आहे.

प्रशासनाची ढिलाई, शासनाची उदासीनता आणि विभागीय समन्वयाचा घातक अभाव — यामुळे तीन किलोमीटरचा साधा रस्ता आजही पूर्णत्वास येऊ शकलेला नाही. ग्रामीण भागातील मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबत शासन किती संवेदनशील आहे याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.नागरिक मात्र एकच प्रश्न विचारत आहेत — “भूमिपूजन आणि निविदांच्या नाटकापेक्षा आमचा रस्ता कधी मिळणार?”शासनाच्या दिरंगाईने निर्माण केलेला हा प्रशासकीय अंधार उजेडात येईपर्यंत ही प्रतीक्षा सुरूच राहणार असे दिसते.