विधानभवन,नागपूर आता वर्षभर गजबजणार, नववर्षारंभी कायमस्वरूपी कक्ष कार्यान्वीत

• विधानभवन, नागपूर येथे विधानमंडळ सचिवालयाचा कायमस्वरुपी कक्ष सोमवारदिनांक ४ जानेवारी, २०२१ रोजी मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यान्वीत होत आहे.

• देशाच्या नकाशावर भौगोलिकदृष्टया नागपूर चे स्थान केंद्रस्थानी आहे.

• वर्षातील 3 अधिवेशनांपैकी 1 अधिवेशन उप राजधानी नागपूरमध्ये घेण्याची महाराष्ट्राची, नागपूर करारानुसार सुरू झालेली परंपरा, संसदीय लोकशाहीत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

विशेष लेख 

नागपूर भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीत महाराष्ट्राचे स्थान आणि योगदान नेहमीच महत्वपूर्ण ठरले आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाने संमत केलेले आणि समाजजीवनावर प्रगतीच्यादृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारे कायदे, राष्ट्रीय पातळीवर संसदेने देशासाठी स्वीकारले आहेत. रोजगार हमी योजनेचा कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यासारखी उदाहरणे यासंदर्भात महत्वाची आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रसंगी मध्यप्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूरला असलेला तेव्हाच्या राजधानीचा दर्जा त्यागून वैदर्भीय जनता महाराष्ट्रात सामील झाली. 28 सप्टेंबर, 1953 रोजी अस्तित्वात आलेल्या नागपूर करारान्वये “शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरीता नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल”, असे सुनिश्चित करण्यात आले.

अशाप्रकारे दोन ठिकाणी विधीमंडळाचे अधिवेशन गेली अनेक वर्षे भारतात फक्त दोन राज्यात आयोजित केली जात आहेत.
(1) महाराष्ट्र
(2) जम्मू आणि काश्मीर
सन 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, लडाख केंद्रशाषित प्रदेश झाले आहेत. तसेच (3) कर्नाटकमध्ये सन 2012 मध्ये बेळगांव येथे सुवर्ण विधानसभा नावाने नवीन इमारत बांधण्यात आली असून तेथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जाते.

नागपूर करारानुसार 1960 पासून उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले जाते. फक्त काही अपवाद वगळता नागपूर कराराव्दारे अंमलात आणली गेलेली ही व्यवस्था अव्याहतपणे सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर येथे घेण्यात न आलेल्या अधिवेशनांची संख्या 5 आहे. त्यांचे वर्ष आणि कारणे
पुढीलप्रमाणे :-
(1) 1962 – भारत-चीन युध्दामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(2) 1963 – तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. मारोतराव कन्नमवार यांचे दिनांक 24 नोव्हेंबर, 1963 रोजी निधन झाल्यामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(3) 1979 – लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्यामुळे यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(4) 1985 – दिनांक 28 डिसेंबर ,1885 ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना मुंबई येथे झाली होती. त्याचा शताब्दी महोत्सव मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याने या वर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही. मात्र 1986 साली 3 ऐवजी 4 अधिवेशने झाली, त्यापैकी जानेवारी, 1986 आणि नोव्हेंबर, 1986 अशी दोन अधिवेशने नागपूरला झाली. या दोन्ही अधिवेशनाच्या बैठकांची संख्या प्रत्येकी 15 दिवस होती.
(5) सन 2020 – वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) मुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

उपरोक्त पाच अपवाद वगळता 1960 पासून दरवर्षी नित्यनेमाने 1 अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात नागपूरातील 4 पावसाळी अधिवेशनांचाही समावेश आहे. (सन 1961, 1966, 1971 आणि अलीकडचे जुलै, 2018)

विशाल मराठी भाषिक राज्याची निर्मिती आणि नागपूर करार या संदर्भात बोलतांना प्रथम मुख्यमंत्री आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी भावनिक ऐक्याला महत्व दिले होते. नागपूर येथील अधिवशेनाच्या आयोजनासंदर्भात खर्चाचा मुद्दा घेऊन टिका केली जाते परंतु अधिवेशनामुळे भावनिक ऐक्याचा बंध बळकट होणे आणि अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळणे, विकास योजनांना गती मिळणे शक्य झाले आहे.

नागपूर अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर, विकास योजनांवर प्रश्न-लक्षवेधी-ठराव-अर्धा तास चर्चा-अशासकीय ठराव-औचित्याचे मुद्दे-स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांव्दारे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल विचारमंथन झाल्याचे आपल्याला मागील अधिवेशनांच्या कार्यवृत्तावरुन दिसून येईल. दोन्ही सभागृहांचे मा.पीठासीन अधिकारी नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी संबंधीत विषयांना, सन्मानीय सदस्यांना अग्रक्रमाने संधी उपलब्ध करुन देत असतात.

गेल्या 60 वर्षात आजपर्यंत नागपूर येथील अधिवेशने विदर्भातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महत्वाचे प्रश्न, ध्येयधोरणे, संमत कायदे यादृष्टीने नेहमीच महत्वपूर्ण आणि वैशिष्टयपूर्ण ठरली आहेत. कृष्णा-गोदावरी पाण्याच्या वाटपासंबंधातील ठराव, लोकसभेत व विधानसभेत सरळ निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी नाही एवढया जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याबाबतचा प्रस्ताव, वनसंवर्धन कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मध्ये सुधारणा करणारा ठराव, कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याबाबत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मा.अध्यक्षांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात सभागृहाने संमत केलेला ठराव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी एन.टी.सी. च्या मालकीची साडेबारा एकर जागा केंद्र शासनाने देण्याबाबतचा एकमताने संमत झालेला ठराव, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई चा नामविस्तार “छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई” असे करण्याबाबत केंद्र सरकारला करण्यात आलेली शिफारस एकमताने संमत, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा “छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस” असा नामविस्तार, एल्फीस्टन रोड या रेल्व स्थानकाचे नाव बदलुन “प्रभादेवी” असे करण्यात यावे अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. अशा अनेक संदर्भामध्ये नागपूर अधिवेशनात घेण्यात आलेले हे निर्णय, चर्चा महत्वपूर्ण ठरली आहे. या सर्व वेळी सभागृहांमध्ये अतिशय सामंजस्य आणि एकमताचे दर्शन घडले.

विदर्भामध्ये एकूण 11 जिल्हे येतात. विधानसभेचे एकूण 62 मतदार संघ या 11जिल्हांमध्ये आहेत. विधानपरिषदेचे शिक्षक विभाग-2, पदवीधर-2 आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्था -5 असे एकूण 9 मतदार संघ या विभागात आहेत.

नागपूर हे अगोदरपासूनच राजधानीचे शहर असल्यामुळे येथे विधानभवनाची सुंदर वास्तू, आमदार निवास, मंत्री बंगले संकूल (रवी भवन), कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी 160/02 खोल्यांचे गाळे अशी सर्व व्यवस्था तयार आहे. त्याच प्रमाणे नागपूर शहराचे सौंदर्य, रुंद रस्ते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भौगोलिक दृष्ट्या देशात या शहराचे बरोबर मध्यवर्ती असलेले स्थान यामुळे नागपूरात विधानमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष सुरु व्हावा, तसेच लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग (BPST) चे एक केंद्र कार्यान्वित व्हावे, अशी विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री. नाना पटोले यांची संकल्पना आहे. त्यानुसार आज दिनांक 4 जानेवारी, 2021 रोजी मा.श्री.नाना पटोले, विधानपरिषदेचे सभापती मा.श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष,मा. श्री.नरहरी झिरवाळ, नागपूरचे पालकमंत्री मा.डॉ.नितीन राऊत, गृहमंत्री मा.श्री.अनिल देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मुख्यमंत्री मा.श्री.उध्दवजी ठाकरे, उप मुख्यमंत्री मा.श्री.अजितदादा पवार, संसदीय कार्यमंत्री मा.श्री.अनिल परब तसेच विधानपरिषदेच्या उप सभापती मा.डॉ.नीलमताई गोऱ्हे या मान्यवरांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत हा कार्यक्रम दुपारी 1.30 वा. आयोजित करण्यात आला आहे.

लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग – (BPST) चे केंद्र विधानभवन, नागपूर येथे सुरु करण्यात यावे असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष मा.श्री.नाना पटोले यांनी केवडिया, गुजरात येथे नोव्हेंबर, 2020 मध्ये झालेल्या देशातील सर्व राज्यांच्या विधानमंडळाच्या पीठासीन अधिकारी परिषेदत मांडला, लोकसभा अध्यक्ष मा.श्री.ओम बिर्ला यांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे.

विधानभवन, नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या नव्याने कार्यान्वीत करण्यात येत असलेल्या या कक्षामध्ये 2 उप सचिव, 2 अवर सचिव, 2 कक्ष अधिकारी, 2 सहायक कक्ष अधिकारी, 4 लिपिक-टंकलेखक आणि 4 शिपाई असा अधिकारी / कर्मचारी वर्ग असेल. यापुढील काळात विधानभवन, नागपूर येथे विधीमंडळ समित्यांच्या बैठका देखील आयोजित केल्या जातील. त्याचप्रमाणे या विभागातील दोन्ही सभागृहाच्या सन्माननीय सदस्यांना अधिवेशना अगोदर प्रश्न, लक्षवेधी येथे दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. सन्मानीय सदस्य, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी-सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्थांमार्फत येणारे अभ्यासगट यांच्यासाठी विधानमंडळातील वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे प्रशिक्षण उपक्रम येथे राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे एरव्ही फक्त अधिवेशन काळात वर्षभरात एक महिना वर्दळ असणारी विधानभवनाची वास्तू व परिसर आता मा.पीठासीन अधिकारी यांच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे वर्षभर गजबजलेला राहील. विदर्भातील सन्मानीय मंत्री, विधीमंडळ सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, राज्यशास्त्र-लोकप्रशासन विषयाचे अभ्यासक, प्राध्यापक, विद्यार्थी आदि सर्वांनी नागपूर विधानभवन येथे नव्याने कक्ष सुरु करण्याच्या या निर्णयाचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे.

विधानपरिषदेचे नागपूर येथील सन्माननीय माजी सदस्य श्री. प्रकाश गजभिये यांनी विधानभवन नागपूर येथे अशाप्रकारे कायमस्वरुपी कक्ष सुरु करण्यासंदर्भात मागणी करुन पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यांची संकल्पना आता प्रत्यक्षात येत असल्याने त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून मा.विधानसभा अध्यक्ष आणि मा.विधानपरिषद सभापती यांचे विदर्भातील जनतेच्यावतीने आभार मानले आहेत.

संसदीय लोकशाहीत लोकसहभागाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. महाराष्ट्रासारख्या लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार या दोन्हीदृष्टीने मोठया असलेल्या राज्यात अनेक नव्या योजना, नवे कायदे लोकसहभागामुळे यशस्वी झाले. विधानमंडळाला जनतेच्या इच्छा- आकांक्षांचे प्रतीक मानले जाते. या इच्छा-आकांक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे, तितक्याच तीव्रतेने विधानमंडळापर्यंत पोहचण्याच्या दृष्टीने तसेच समतोल विकासाचे उद्दिष्टय डोळयासमोर ठेवून विधानभवन, नागपूर येथे कायमस्वरूपी कक्ष कार्यान्वीत करण्याचा हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही.