लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर, दि. १९ डिसेंबर : कोविड विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊ नये, असे आदेश दिल्यानंतरही वसुली करण्यात आली. पालकांना लुटणार्‍या नागपूरमधील १५ शाळांवर महिनाभरात कारवाई केली जाईल. त्याच्याकडून किमान १०० कोटी रुपये वसूल केले जातील, असा इशारा शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला.
वर्धा रोडवरील नारायणा शाळांकडून होणार्‍या अतिरिक्त शुल्क वसुली संदर्भात गेले अनेक दिवस पालकांचा संघर्ष सुरु होता. अखेर या लढ्याला यश आले आहे. न्यायालयीन लढाईत टिकण्यासाठी पालकांच्या तक्रारी व सबळ पुरावे महत्त्वाचे असल्यावर भर देतानाच ना.बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले की या शाळांवर कारवाई करताना कुठलाही भेदभाव किंवा कुणाचाही मुलाहिजा केला जाणार नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड भक्कमपणे या बाबतीत पाठिशी आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकारी देखील गेले अनेक दिवस कारवाईसाठी कचरत होते असेही त्यांनी मान्य केले. नारायणाच्या व्यवस्थापनाने २०१७-१८ व २०१८-१९ चीच माहिती दिली. उर्वरित तीन वर्षांची माहिती मिळालेली नाही यानंतरच्या काळात ही रक्कम वाढू शकते. अनुदान रोखणे, मालमत्ता जप्ती व इतरही सर्व पर्याय खुले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुलांच्या भवितव्याचा विचार करता अनेक पालक तक्रारीसाठी पुढे येत नसताना हा संघर्ष कौतुकास्पद असल्याची प्रशंसा त्यांनी केली. शिक्षण शुल्क अधिनियमात दोन वर्षात एकदा व १५ टक्केपेक्षा कमी शिक्षण शुल्क वाढीस मान्यता असताना या नियमाचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याच्या तक्रारी आता पुढे येत आहेत. मात्र, सबळ पुराव्यांशिवाय उपलब्ध मनुष्यबळात चौकशी होऊ शकत नाही असेही ते म्हणाले. दोन-तीनशे शाळांच्या तक्रारी असल्या तरी लवकरच नागपुरातील १५, पुण्यातील ३ तर मुंबईतील ३ शाळा व्यवस्थापनाविरोधात चौकशी पूर्ण झाली असल्याने नारायणा विद्यालयाच्या धर्तीवर कारवाई प्रस्तावित असल्याची माहिती ना. कडू यांनी दिली.
ऑनलाईन शिक्षण बंद करता येणार नाही
दरम्यान, फी न भरल्यावरही ऑनलाईन शिक्षण शाळांना बंद करता येणार नाही. दंडात्मक कारवाई व्यवस्थापनावर केली जाईल. यास प्रतिसाद न मिळाल्यास संबधितांवर फौजदारी दाखल केली जाईल असेही ना.कडू यांनी बजावले. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या कंत्राटी नियुक्ती संदर्भात सर्वत्र विरोध होत असल्याने सकारात्मक निर्णयाची ग्वाही दिली.