लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
चंद्रपूर :बल्लारशाह-चंद्रपूर-गोंदिया रेल्वेमार्गावरील वनक्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत तब्बल १३० वन्यजीव रेल्वेखाली चिरडले गेले आहेत. वाघ, बिबट, अस्वल, अजगर, तरस यांसारख्या दुर्मिळ प्रजातींचा त्यात समावेश आहे. या भीषण वास्तवाकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (२६ ऑगस्ट) सुनावणीदरम्यान केंद्राला फटकारले. आम्ही रेल्वेचा वेग कमी करण्याचा आदेश दिला तर त्याबद्दल आम्हाला दोष देऊ नका,अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.
पर्यावरणप्रेमी उदयन पाटील व स्वानंद सोनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत वनक्षेत्रातून धावणाऱ्या रेल्वेमुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वन्यजीव मृत्युमुखी पडत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. या प्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. मात्र आजपर्यंत उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की वन्यजीवांचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पुढील दोन आठवड्यांत या प्रश्नावर ठोस भूमिका मांडत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये रेल्वेचा वेग संवेदनशील भागात कमी करणे, ट्रेन जाताना भोंगा वाजविणे, प्राण्यांना रेल्वे ट्रॅकपासून दूर ठेवण्यासाठी आवश्यक अडथळे उभारणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असावा, असे आदेश देण्यात आले.
बल्लारशाह-चंद्रपूर-गोंदिया रेल्वेमार्ग एकूण २५० किलोमीटर असून त्यापैकी ६० किलोमीटर लांबीचा भाग दाट जंगल व वन्यजीव क्षेत्रातून जातो. या मार्गावर दररोज २४ प्रवासी गाड्या आणि अनेक मालगाड्या धावत असतात. २००१ ते २०२१ या काळात झालेल्या अपघातांत १३० हून अधिक वन्यजीव ठार झाले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय संपत्ती मानल्या जाणाऱ्या वाघासह शेड्युल-१ श्रेणीतील प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सरकारला स्पष्ट शब्दांत बजावले की वन्यजीवांच्या सुरक्षेविषयी संवेदनशीलता दाखविणे आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयीन आदेश द्यावे लागतील आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकू नये.