लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. १९ डिसेंबर: राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनुसुचित जमातीच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना 9 आणि30 सप्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाने घेतला. करिता जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत उद्दिष्टानुसार 76 हजार कुटुंबांना त्यांच्या खात्यात 50 टक्के अनुदान रक्कम व 50 टक्के वस्तू रूपाने अनुदान असे चार हजार रुपये मिळणार असल्याची माहिती संबंधित कार्यालयातून प्राप्तआहे.
जिल्ह्यात अहेरी, गडचिरोली व भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत शासकीय आश्रम शाळा व अनुदानित आश्रम शाळेतील शिक्षकांकडून संपूर्ण जिल्ह्यात खावटी अनुदान योजनेच्या पात्र कुटुंबांची ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्यात येत आहे. ज्या कुटुंबातील व्यक्ती माडिया अथवा गोंड, रोजगार हमी योजनेवरील जाब कार्डधारक ज्याने एप्रिल 19 ते मार्च 20 मध्ये काम केले, गरजू आदिवासी परितक्त्या/ विधवा महिला, अपंग असलेले, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे, वनहक्‍क धारक भूमिहीन मजूर कुटुंब यात पात्र ठरु शकतात.
सध्या गडचिरोली प्रकल्पाअंतर्गत अपेक्षित 40000 कुटुंबापैकी 38 हजार 200 अर्ज, अहेरी प्रकल्पाअंतर्गत अपेक्षित 12000 कुटुंबापैकी 12164 असे जास्त तर भामरागड प्रकल्प अंतर्गत 24 हजार 500 उद्दिष्ट पैकी 97.5 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात 76 हजार आदिवासी खावटी योजनेचे कुटुंब उद्दिष्ट असले तरी प्रत्यक्षात73302 ऑनलाइन कुटुंबाचे अर्ज आले. यात निकषात बसणारे प्रथम ग्रामसभेत मंजुरी मग संबंधित प्रकल्प अधिकारी नंतर अप्पर आयुक्त नागपूर व शेवटी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त मंजुरी देऊन पात्र कुटुंबाच्या खात्यात 50% म्हणजे दोन हजार रुपये रक्कम व 50% वस्तू रुपात धान्याचे वाटप होणार आहे. वस्तू रूपात देण्यात येणारे धान्य दोन हजार रुपया पर्यंत असेल. त्यात मटकी, चवळी, वाटाणा, उडिद डाळ, तुरदाळ, साखर, हरभरा, शेंगदाणे, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती देण्यात येणार आहे.
राज्यातील 11 लाख 60 हजार कुटुंबांना लाभ देण्याचे शासनाचे विभागामार्फत उद्दिष्ट आहे. यातील नागपूर विभागातील ९ प्रकल्पाअंतर्गत दोन लाखाच्या वर अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभांश प्राप्त होईल ज्यात जिल्ह्यातील 70000 आदिवासी कुटुंबांचा समावेश असेल. अनुसूचित जातीतील वरील घटकातील कुटुंबांनी येणाऱ्या सर्व धारकांना मदत व सहकार्य करून त्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्ह्यातील प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात आले आहे.