लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई, 28, ऑक्टोबर :- आज समाजात बहुतांशी वेळेला छोट्या-छोट्या कारणासाठी घटस्फोट होत आहेत. घरातील कामे करण्यास सांगितले म्हणून एका महिलेने पती, आणि सासरच्यांविरुद्ध भादवि ४९८ अ अनव्य एफआयआर नोंदविला. हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाकडे चालला. दोन्ही बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस.पाटील यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध नोंदविलेला एफआयआर रद्द करून घरचे काम करणे म्हणजे मोलकरीण काम नव्हे असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.
याबाबतची हकीगत अशी, एका महिलेने केलेल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की, लग्नानंतर एक महिना माझ्याशी सासरच्यानी चांगली वागणूक ठेवली. मात्र त्यानंतर चार लाख रुपयांची मागणी करून माझा शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, त्या महिलेने आपल्यावर अत्याचार झाल्याचे म्हटले आहे. परंतु कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही. आपल्या आदेशात असे निर्देश दिले आहेत की, एखाद्या विवाहित महिलेला घरातील काम करण्यास सांगितले जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जर एखाद्या महिलेला घरातील काम करण्यात स्वारस्य नसेल तर तसे तिने लग्नापूर्वी स्पष्ट केले पाहिजे. जेणेकरुन लग्नानंतर अशा कारणांमुळे विभक्त होण्याची वेळ येणार नाही. या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारींना आळा बसेल असा विश्वास सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा :-