लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: देशातील नागरिकांसाठी आधार कार्डाशी संबंधित प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि आधुनिक होणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आधार अपडेटच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा लागू करत आहे. या बदलांमुळे नागरिकांना नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल यांसारखी महत्त्वाची माहिती बदलण्यासाठी आता आधार केंद्रांवर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही — हे सर्व काम घरबसल्या, पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येणार आहे.
UIDAI ने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय डेटा सुरक्षेला बळकटी, अचूकता वाढविणे आणि नागरिकांना सुलभ सुविधा देण्यासाठी घेतला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आधार संबंधित कामांमध्ये वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
डिजिटल इंडिया मिशनकडे महत्त्वाचे पाऊल…
नवीन प्रणाली ही UIDAI च्या “डिजिटल इंडिया” मोहिमेला पुढे नेणारे पाऊल मानली जात आहे. आता नागरिकांना त्यांच्या मोबाईल किंवा संगणकाद्वारे लॉग-इन करून कोणत्याही वेळी आपले आधार तपशील बदलता येतील. प्रत्येक बदलानंतर अर्जदाराला ओटीपी आधारित प्रमाणीकरणाची सुविधा मिळणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित, वेगवान आणि पारदर्शक असेल.
मुलांसाठी बायोमेट्रिक अपडेट पूर्णपणे मोफत..
UIDAI ने समाजाभिमुख दृष्टी ठेवत मुलांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 5 ते 7 वर्षे आणि 15 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या बायोमेट्रिक अपडेटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे पालकांना शैक्षणिक व प्रशासकीय कागदपत्रांसाठी होणारा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
शुल्क संरचनेतही सुधारणा
UIDAI ने नवीन शुल्क रचना जाहीर केली आहे …नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाइल नंबर किंवा ईमेल अपडेट करण्यासाठी 75 रुपये
फिंगरप्रिंट, आयरिस किंवा फोटो अशा बायोमेट्रिक अपडेटसाठी 125 रुपये आधार कार्डची रीप्रिंट केंद्रावर केल्यास 75 रुपये, तर ऑनलाइन अर्ज केल्यास फक्त 40 रुपये ही शुल्करचना सुस्पष्ट आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारच्या दलालशाहीला आळा बसावा, हा UIDAI चा उद्देश आहे.
डेटा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य….
UIDAI ने सांगितले की, नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा हा राष्ट्रीय संपत्तीचा भाग असून त्याच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान लागू करण्यात आले आहे. सर्व अद्ययावत प्रक्रिया एन्क्रिप्टेड चॅनेलद्वारे होणार असून डेटाची कोणतीही गळती होणार नाही, याची खात्री देण्यात आली आहे.
सुविधा सर्वांसाठी – केंद्रावर जाण्याची गरज नाही….
या नव्या प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही मोठी सोय होईल. इंटरनेटच्या माध्यमातून आधार अपडेट करता येणार असल्याने प्रवास खर्च आणि रांगेत थांबण्याचा त्रास वाचेल. UIDAI ने सांगितले की, तांत्रिक मदतीसाठी विशेष हेल्पलाइन आणि मार्गदर्शक व्हिडिओसुद्धा उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
नागरिकांना दिलासा, प्रशासनाला पारदर्शकता…
या सुधारणांमुळे एकीकडे नागरिकांना वेळेची आणि खर्चाची बचत होईल, तर दुसरीकडे शासनाला नागरिकांच्या अद्ययावत डेटाचा त्वरित आणि अचूक वापर करता येईल. त्यामुळे शासन-नागरिक संवाद अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनेल.
UIDAI च्या या निर्णयामुळे भारतातील डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. आधार हे केवळ ओळखपत्र न राहता, आता ते नागरिकांच्या डिजिटल सशक्ततेचे प्रतीक बनले आहे — आणि UIDAI च्या या नव्या उपक्रमामुळे त्याचा वापर अधिक सुरक्षित, सहज आणि सर्वसमावेशक होणार आहे.