लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क
मुंबई 1 फेब्रुवारी :– राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (एनआयए) झालेल्या चौकशीमध्ये बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल असलेले अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नामंजूर केला. अ‍ॅड. गडलिंग यांच्याविरुद्ध दोषारोप पत्रात ठेवण्यात आलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचे दिसून येत असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारल्याने अ‍ॅड. गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. २३ डिसेंबर २०१६ रोजी नक्षलवाद्यांनी सूरजागड लोह खाण परिसरात कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्‍या ट्रकसह ८० वाहने जाळली होती. या प्रकरणात इतर आरोपींसह अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.
अ‍ॅड. गडलिंग यांच्यासंदर्भात सादर झालेले दस्तावेज त्यांच्या विरोधात जात आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (एनआयए) झालेल्या चौकशीमध्ये त्याची पुष्टी होत आहे. दुसरीकडे कारस्थान व दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियावर (माओ) बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी त्यांचा असलेला संबंध. या तिन्ही बाबींचा विचार करता सामाजिक स्वास्थ्याला धोका असल्याचे दिसत आहे.
दोषारोप पत्रात ठेवण्यात आलेले आरोप खरे असल्याचेही स्पष्ट होत असल्याचे सांगत न्यायालयाने अ‍ॅड. गडलिंग यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. याप्रकरणी अ‍ॅड. गडलिंग यांच्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड तर राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील निरज जावडे यांनी कामकाज पाहिले.
हे पण वाचा :-