लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सर्जनशील प्रयोग आणि उत्पादनवाढीच्या नव्या वाटा शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा २०२५–२६ जाहीर केली आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी होऊन आपले कृषी कौशल्य आणि उत्पादनक्षमतेचा प्रत्यय द्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीति हिरळकर यांनी केले आहे.
शेतीत नवप्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रेरणा देणे, त्यांच्या प्रयत्नांना दाद मिळवून देणे आणि शेतीत नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, हा या स्पर्धेमागचा मूलभूत उद्देश आहे. केवळ उत्पादन वाढविणे नव्हे, तर त्या मागील वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पर्यावरणपूरक पद्धती आणि एकूण शाश्वततेचा विचार करून शेतकऱ्यांची निवड तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर करण्यात येणार आहे. निवडीसाठी उत्पादकतेबरोबरच पाणीसंवर्धन, कीडनियंत्रण, पिकांचे नियोजन आणि एकूण शेती व्यवस्थापन हे निकष विचारात घेतले जातील.
स्पर्धेत खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामातील पिकांचा समावेश असून खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२५ आहे. या हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग आणि सूर्यफूल या ११ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. रब्बी हंगामासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ असून त्यात ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई आणि जवस ही पिके समाविष्ट आहेत.
स्पर्धेतील विजेत्यांना विविध स्तरांवर रोख बक्षिसे देऊन गौरवण्यात येणार आहे. तालुका स्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी अनुक्रमे ५,०००, ३,००० आणि २,००० रुपये, जिल्हा स्तरावर १०,०००, ७,००० आणि ५,००० रुपये, विभागीय पातळीवर २५,०००, २०,००० आणि १५,००० रुपये तर राज्य स्तरावर विजेत्यांना अनुक्रमे ५०,०००, ४०,००० आणि ३०,००० रुपयांचे रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. बक्षिसांव्यतिरिक्त निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रीय पातळीवर गौरव समारंभात सन्मानित करण्यात येईल.
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. स्पर्धेची सविस्तर माहिती, अर्जाच्या अटी आणि इतर मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.krishi.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहेत. कृषी क्षेत्रात नवे विचार आणि नवचैतन्य निर्माण करणाऱ्या या स्पर्धेमुळे ग्रामीण भागातील शेती संस्कृतीला चालना मिळेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.