लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली दि. २६ नोव्हेंबर : स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणशिंगे कर्णकर्कश आवाजात वाजत असतानाच पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला कायदेशीर गुंता गडचिरोली, देसाईगंज आणि आरमोरी या तिन्ही पालिकांच्या निवडणुकांवर काळी छाया टाकू लागला आहे. एकूण ६८ नगरसेवक पदांपैकी तब्बल ४७ जागा विविध गटांसाठी आरक्षित ठेवल्याने आरक्षणाचा टक्का सरळ पंचावन्नावर जाऊन पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच पन्नास टक्क्यांची वरची मर्यादा अधोरेखित केलेली असताना, २८ नोव्हेंबरला मिळणारा निकाल संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय तापमानावर वीट ठरला असून निवडणूक प्रक्रियेभोवती अनिश्चिततेची दाट धुक्यामय कोंडी तयार झाली आहे.
जिल्ह्यात तीनशे साठपेक्षा जास्त उमेदवार मैदानात उतरून प्रचार मोहीम जोमात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलल्याने सर्वच उमेदवारांचे मनोबल ढवळून निघाले आहे. मतदानाच्या अवघ्या काही दिवसांवर निवडणुका रद्द होण्याची सावली उमेदवारांच्या माथी घोंगावत असून तिकीटवाटप, प्रचारखर्च आणि राजकीय गणितांचे सर्वच कौल कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तेलंगण्यात आरक्षणाचा टक्का ओलांडल्याने न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका थेट रद्द केल्याचा ताजा मिसाल डोळ्यासमोर असल्याने महाराष्ट्रातही तशाच निर्णयाची शक्यता राजकीय वर्तुळात तुफान चर्चेला पेटवू लागली आहे.
जर निकाल प्रतिकूल ठरला, तर अतिरिक्त आरक्षित जागांवर निवडणुका स्थगित करणे, आरक्षणाचे नव्याने फेरवाटप करणे किंवा संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करणे अशा कठोर पर्यायांचा विचार प्रशासनाला करावा लागू शकतो, अशी कायदे तज्ज्ञांची मते आहेत. लोकशाहीचा उत्सवी जल्लोष सुरू व्हायचा की आरक्षणधोरणाचा दंडक निवडणूक यंत्रणेवरच अडथळा बनणार, हे येत्या २८ नोव्हेंबरला ठरणार आहे. संपूर्ण राज्याचे राजकीय लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या एका निकालावर खिळून राहिले आहे.