लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील बंद करण्यात आलेला लोहखाणपट्टा ‘जेएसडब्ल्यू’ समूहाला पुन्हा जुन्याच दराने देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. “हा प्रयत्न केवळ उद्योगसमूहाला फायदा देण्यासाठी नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना जपण्यासाठी आहे,” असा आरोप त्यांनी गडचिरोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
660 रुपये प्रतिटनचा खाणपट्टा, लाखोंचा नफा – पण कोणाच्या खिशात?
वडेट्टीवार म्हणाले, “एटापल्ली-भामरागडमधील जेएसडब्ल्यूचा खाणपट्टा वेळेत सुरू न झाल्याने तो नियमानुसार रद्द झाला होता. परंतु आता सरकार त्या कंपनीलाच देसाईगंज तालुक्यातील तब्बल 2303 हेक्टरचा खाणपट्टा जुने दरच कायम ठेवत परत देण्यासाठी गुपचूप हालचाली करत आहे.”
सद्यस्थितीत लोहखाणांच्या लिलावातून सरकारला 2200 ते 2800 रुपये प्रतिटन दर मिळतो आहे, परंतु जर हा खाणपट्टा जुन्या 660 रुपये प्रतिटन या दराने दिला गेला, तर सरकारला दरमहा सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सत्ताधाऱ्यांचा वाटा ठरलेला?..
“25 लाख मे.टन खनिज काढण्याची परवानगी मिळाल्यावर कंपनी प्रचंड नफा कमावणार आहे आणि या नफ्याचा वाटा सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात जाणार, अशी साखळी तयार होत आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या नावाखाली गडचिरोलीतील खनिजांची लूट सुरू आहे. सत्तेतील तिन्ही पक्ष त्यातून आपापला हिस्सा मिळवण्याच्या शर्यतीत आहेत,” असा थेट आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
देसाईगंजजवळील गावे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर..
या प्रस्तावित खाणपट्ट्यामुळे कुरूड, कोंढाळा, नैनपूर, वडेगाव, कोकडी, शिवराजपूर ही गावे थेट बाधित होणार आहेत. 2 ते 3 गावे पूर्णपणे स्थलांतरित करावी लागतील. “पुनर्वसनाऐवजी कंपनीला झुकते माप देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे हक्क डावलले जात आहेत. शहरालगतच्या जमिनीला भरमसाट दर, आणि ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अत्यल्प मोबदला — ही नीती अन्यायकारक आहे,” असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
विकासाला विरोध नाही, पण अन्याय थांबला पाहिजे…
वडेट्टीवार स्पष्ट करतात, “आम्ही उद्योगांना विरोध करत नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली जर सामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करायचे असेल, तर तो विकास नव्हे तर विनाश आहे.” त्यांनी यावेळी तीन मुख्य मागण्या मांडल्या
1. जमिनीच्या मोबदल्यात एक कोटी रुपये हेक्टरी दर द्यावा.
2. प्रत्येक दोन एकर जमिनीमागे एका व्यक्तीस नोकरी द्यावी.
3. सुरुवातीला आवश्यकतेनुसारच जमीन घेऊन, टप्प्याटप्प्याने विस्तार करावा.
राजकीय उपस्थिती आणि पाठिंबा..
या पत्रकार परिषदेला खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, अॅड. राम मेश्राम, महिला काँग्रेसच्या कविता मोहरकर, युकाँचे विश्वजित कोवासे यांच्यासह अन्य स्थानिक नेते उपस्थित होते.