महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी शक्ती विधेयकास मान्यता.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. ९ डिसेंबर: महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

• महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री, श्री. अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) श्री. संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक श्री. सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
• आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता श्रीमती अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

• या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मा.मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

श्री. अशोक चव्हाण, मंत्री (सा.बां. व सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे होते.
श्री. अनिल देशमुख, मंत्री ( गृह ), श्री. एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास), श्री. जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व
लाभक्षेत्र), श्रीमती यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास), श्रीमती वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण)

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत :-

१) नविन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.
o समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
o बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे.
o समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
o एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.
o बलात्कार पिडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करणे.

२) शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे.
o बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.
o शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.
o ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

३) फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.
तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
o खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
o अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
४) नविन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.
o 36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
o प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
o प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
o पिडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

महसूल विभाग

बँक कर्जांशी संबंधित दस्तांवर यापुढे एकसमान मुद्रांक शुल्क

मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतू, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.

बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्वीटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्काचा दर 0.2 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के तर, ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधेगहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर 0.5 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के असा करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

याशिवाय, ज्या दस्तामध्ये वेगवेगळया बाबी समाविष्ट असतात. अशा दस्तावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार, बँकाच्या समुहाव्दारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या गहाणखतावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 ऑगस्ट, 2015 रोजीच्या निकालानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने त्या कलमामध्ये वेगवेगळया बाबी किंवा वेगवेगळी हस्तांतरणे तथा व्यवहार अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय देखिल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

रोजगार हमी योजना

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविणार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून योजना राबविण्यात येईल.

मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कूटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तीक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याव्दारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे व कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा आहे. उपरोक्त कामांसाठी आवश्यक असणारे 60:40 अकुशल कुशल प्रमाण संतुलीत राहण्यासाठी मग्रारोहयोच्या विवीध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृध्द (लखपती) होतील असा योजनेचा उददेश आहे.

गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे- जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा ही ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना विविध आजार होतात. गाई आणि म्हशींची कास निकामी होऊन शरीरावर खालच्या बाजूस जखमा होतात. याठिकाणी मौल्यवान मूत्र व शेण साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या ठिकाणी चारा आणि खाद्यासाठी चांगली गव्हाण बांधणे तसेच मूत्र संचय टाके बांधण्यात येतील. स्वत:ची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी यासाठी पात्र असतील. एका गोठ्यासाठी 77 हजार 188 रुपये खर्च येईल. यासाठी 6 गुरांची पुर्वीची तरतूद रद्द करून 2 गुरे ते 6 गुरे या करिता एक गोठा व त्यानंतर अधिक गुरांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पत आणि 18 गुरांपेक्षा जास्त गुरांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील.

शेळीपालन शेड बांधणे- शेळ्यांमेढ्यांकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्कृष्ट सेंद्रीय खत म्हणून वापरले जाऊ शकेल. शेळी ही गरीबांची गाय समजली जाते. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमीहिन शेतकऱ्याला स्वत:च्या पैशातून 10 शेळ्या विकत घेणेही शक्य होत नाही. 10 शेळ्यांचा गट हा शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राह्य धरला जातो, पण कमी शेळ्या असतील तर शेत मजुराला त्याचा फायदा होत नाही. ही बाब लक्षात घेता किमान 2 शेळ्या असलेल्या भूमीहिन मजुरांना व शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देता येऊ शकेल. एका शेडसाठी 49 हजार 284 रुपये खर्च येतो. हे शेड सिमेंट व विटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 30 शेळ्यांकरिता 3 पट अनुदान मंजुर करण्यात येईल.

कुक्कूटपालन शेड बांधणे- कुक्कूटपालनामुळे ग्रामीण भागात कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबर आवश्यक पोषक अशा प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. मात्र, निवारा चांगला नसल्याने कुक्कूटपक्षांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्यावेळी त्यांचे, पिल्लांचे आणि अंड्यांचे प्राण्यांपासून संरक्षण होते. प्रत्येक शेडला 49 हजार 760 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 100 पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थींनी पक्षांची संख्या 150 च्या वर नेल्यास मोठ्या शेडसाठी दुप्पट निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग- शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टींगद्धारे प्रक्रीया केल्यास जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन कृषी उत्पादनात भर पडते. सेंद्रिय पदार्थात सुक्ष्म जिवांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याचा फायदा जमिनीला होतो. याकरिता शेतात एक नाडे बांधण्यासाठी ही योजना आहे. या नाडेपमध्ये सेंद्रिय पदार्थ, कचरा, शेणमाती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. 2 ते 3 महिन्यात काळपट तपकीरी भुसभुसीत, मऊ, दुर्गंधी विरहित कंपोस्ट तयार होते. या नाडेपच्या बांधकामासाठी 10 हजार 537 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

कोल्हापूर येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल
युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता

कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळसंदे येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी या स्वंयअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापनेस आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळात मांडण्यात येईल.
डी.वाय.पाटील एज्युकेशन सोसायटी पुणे यांना या विद्यापीठाचे प्रायोजक मंडळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वंयसहाय्यीत विद्यापीठ स्थापनेनंतर अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, व्यवसाय व वाणिज्य, उपयोजित व सृजनात्मक कला, प्रसारमाध्यम, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

क्रीडा विभाग

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेसाठी विधिमंडळात
विधेयक आणणार

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ महाराष्ट्र 2020 च्या प्रारुप विधेयकास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री या विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. हे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.

या क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक अधिनियम प्रारुप तयार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अधिनियम प्रारुप विधेयकास विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले होते.