‘घरपोच योजनांचा लाभ’ – गडचिरोलीत १२६ ठिकाणी विशेष शिबिरे

गडचिरोली जिल्ह्यात १५ ते ३० जूनदरम्यान संतृप्ती शिबिरे आणि PM-Janman आणि धरती आबा योजनेअंतर्गत विशेष उपक्रम..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली, दि. १६ : आदिवासी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक सशक्तीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान (पीएम-जनमन) आणि प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जुगा) अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात १५ ते ३० जून या कालावधीत विशेष संतृप्ती शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये एकूण १२६ शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी वस्तीपर्यंत सरकारी सेवा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असून, नागरिकांना आधार दुरुस्ती, मतदार ओळखपत्र नोंदणी, जात प्रमाणपत्र, मनरेगा जॉबकार्ड, रेशनकार्ड, बँक खाते उघडणे, वैयक्तिक वनहक्क दावे, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौरऊर्जा उपकरण, गॅस कनेक्शन, विमा योजना तसेच सिकलसेल व अ‍ॅनेमिया तपासणी आदी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी माहिती देताना सांगितले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देशभर सुरू करण्यात आलेल्या धरती आबा अभियानात १७ मंत्रालये व विभागांच्या माध्यमातून २५ उपक्रम राबवले जात असून, गडचिरोली जिल्ह्यात याचे प्रभावी अमलबजावणीसाठी तालुकानिहाय शिबिरे नियोजित करण्यात आली आहेत. अहेरी व चामोर्शी येथे प्रत्येकी १८, एटापल्ली व भामरागड येथे प्रत्येकी १३, धानोरा ७, देसाईगंज २८, कोरची ९, सिरोंचा ४, मुलचेरा ५, आरमोरी ४, कुरखेडा ४ आणि गडचिरोली येथे ३ शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जमीन अथवा अधिवास संबंधी कागदपत्रे, बँक पासबुक व अन्य आवश्यक कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. हा उपक्रम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरू शकतो, असेही ते म्हणाले.

या अभियानाविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी) किंवा नमन गोयल (भामरागड) यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.