शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्याची मागणी
बुलडाणा, 26 डिसेंबर: केंद्र सरकारने पारीत केलेले नविन तीन कृषी कायदे देशातील शेतकर्‍यांवर अन्याय व शेतकर्‍यांचे खच्चीकरण करणारे आहे. यामध्ये शेतमालाच्या हमी भावाचे पुर्वीचे संरक्षण काढून घेतले असून हमीभावाची तरतूद नाही. करार शेती पध्दतीने शेतकर्‍यांवर बंधने घातली असून धनाढ्य उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी हे षङयंत्र आहे. हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीतील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शुक्रवार 25 डिसेंबर रोजी बुलडाणा शहरातील जयस्तंभ चौकात महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस व जिल्हा महिला काँग्रेसच्यावतीने धरणे आंदोलन करुन सदर काळे कायदे तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
सदर काळे कायदे केंद्र सरकार मागे घेणार नाही तापर्यंत काँग्रेस कार्यकर्ते शांत बसणार नसल्याचे आंबेकर म्हणाल्या. कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होणार असून उद्योजक व खाजगी व्यापार्‍यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी मोदी सरकारने शेतकर्‍यांची अडवणूक करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले, परंतु त्याला न जुमानता शेतकर्‍यांनी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात उडी घेवून दिल्ली सिमेवर त्यांचे आंदोलन सुरु असल्याचे आंबेकर म्हणाल्या.
या आंदोलनात जिल्हा परिषद अध्यक्षा मनिषाताई पवार, निर्मला अंभोरे, ज्योतीताई ढोकणे, आशाताई इंगळे, मीना सातव, नंदिनी टारपे, शाहीना पठाण, विजया काकडे, लताताई पारस्कर, मंगला पाटील, कमल गवई, शोभा झिने, वंदना टेकाळे, उषा लहाने, नंदा धंदर, इंदूताई घट्टे, विद्याताई जुनारे, पंचफुला मापारी, मीनाताई पाटील, अपर्णा गावंडे, स्मिताताई शिराळ, प्रज्ञाताई चौधरी, संगिताताई धोरण, ज्योतीताई धोरण, नेहल देशमुख, मिनाताई सानप, शिवानी देशमुख, ज्योत्स्ना जाधव, बनोबी चौधरी, लताताई पारस्कर, मनोरमा सातव, अनुसूचित जाती विभाग, प्रदेश अध्यक्ष विजय अंभोरे, लक्ष्मण घुमरे, डॉ.संतोष आंबेकर, एनएसयुआय. जिल्हाध्यक्ष शैलेश खेडकर दिपक रिंढे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.