लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अहेरीत स्थानिक सत्तेचा प्रभाव, राजकीय वजन आणि प्रशासनावर दबाव अशा सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत अखेर अहेरी येथे कायद्याचा हात किती कठोर असू शकतो याचे प्रत्यंतर देणारी धडक कारवाई पार पडली. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या मालकीची वादग्रस्त बहुमजली अनधिकृत इमारत अखेर प्रशासकीय यंत्रणेने जमीनदोस्त करत ‘कायद्यापुढे कुणीही मोठे नाही’ हा ठोस संदेश दिला. न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा न मिळाल्यानंतर प्रशासनाने वेळ न दवडता कारवाई करत राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे.
अहेरी नगरपंचायत क्षेत्रात उभारण्यात आलेली ही इमारत सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात होती. कोणतीही वैध तांत्रिक परवानगी, मंजूर आराखडा किंवा आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी न घेता या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. नगरपंचायत प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच कंकडालवार यांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देत तीन वेळा अधिकृत नोटिसा बजावल्या होत्या; मात्र त्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या प्रकारामुळे स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेतील संघर्ष अधिक तीव्र झाला होता.
अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईची प्रक्रिया सुरू असतानाच या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई रंगली होती. संबंधित इमारत वैध असल्याचा दावा करत कंकडालवार यांनी न्यायालयात धाव घेत कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र बांधकाम वैध असल्याचे कोणतेही ठोस दस्तऐवज किंवा कायदेशीर पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत प्रशासकीय कारवाईचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा केला. न्यायालयाचा निर्णय लागताच प्रशासनाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह घटनास्थळी दाखल होत नियोजनबद्ध पद्धतीने संपूर्ण इमारत काही तासांतच पाडून टाकली. या कारवाईदरम्यान परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती आणि संपूर्ण शहरात या घटनेची जोरदार चर्चा रंगली.
या प्रकरणात यापूर्वीच नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. संबंधित कारवाई उच्चस्तरीय आदेशानुसार करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार ही मोहीम राबवण्यात आल्याचे सांगितले. प्रशासनाच्या या कारवाईने केवळ एका इमारतीचा प्रश्न निकाली निघाला नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रवृत्तीवर कठोर इशारा दिला असल्याचे मानले जात आहे.
अहेरीत घडलेली ही कारवाई राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रभावशाली व्यक्तींच्या मालकीची इमारतही नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाडली जाऊ शकते, हा संदेश प्रशासनाने स्पष्टपणे दिल्याने भविष्यात बेकायदेशीर बांधकामांवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चांना तोंड फुटले असून प्रशासनाच्या निर्णायक भूमिकेमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांमध्ये नव्याने विश्वास निर्माण झाल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.