लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : “शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही, आणि गरीब, निराधार, वयोवृद्धांचे जीवन अधिकच संकटात सापडते. शासन केवळ भांडवलदारांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. आता हे थांबले पाहिजे!” — अशा संतप्त घोषणा देत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने गुरुवारी आरमोरी तहसील कार्यालयासमोर भव्य ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व काॅ. अमोल मारकवार यांनी केले.
या आंदोलनात संजय गांधी, श्रावणबाळ आणि इतर निराधार योजनांतील लाभार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. वयोवृद्ध शेतकरी, असंघटित कामगार, विधवा महिला, दिव्यांग, अंगणवाडी सेविका यांच्याही भावना प्रचंड अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या.
“भांडवलदारांचे कर्ज माफ, पण निराधारांसाठी पैसे नाहीत?”
या आंदोलनाला मार्गदर्शन करताना काॅ. अमोल मारकवार म्हणाले, “सरकारने भांडवलदारांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ केले, परंतु निराधारांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या रकमेवाढीसाठी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण दिले जाते. ही चुकीची आणि भेदभावपूर्ण आर्थिक भूमिका आम्ही मान्य करणार नाही.”
त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, “निराधारांना मासिक पाच हजार रुपये द्या, अन्यथा हे आंदोलन राज्यभर उभे राहील आणि विधिमंडळाच्या दारापर्यंत जाईल.”
मागण्यांचा पाढा लांबलचक यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी विविध मागण्यांची यादी वाचून दाखवली. त्या मागण्यांमध्ये पुढील प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता:
@निराधार योजनेची रक्कम पाच हजार करावी.
@संजय गांधी योजनेंतील विधवा महिलांना ‘लाडकी बहिण’ योजनेत समाविष्ट करावे.
@महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करावे.
@रोजगार हमी योजनेतील प्रलंबित मजुरी तातडीने द्यावी.
@असंघटित कामगारांना मासिक २६,०००/- वेतन व ५,०००/- पेन्शन द्यावी.
@शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा व स्वामिनाथन आयोग लागू करावा.
@बेघरांना घरबांधणीसाठी ५ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य व जागा द्यावी.
@हत्तीच्या हल्ल्यामुळे झालेले शेती नुकसान भरून काढावे.
“गरिबांचा आवाज दाबला तर ती अन्यायाची परिसीमा”.
यावेळी बोलताना विभा बोबाटे (मनसे), अर्चना मारकवार, मायाताई सिंदी, भगवान राऊत, यशवंत नारनवरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत शासनाच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. “राज्य शासन आमच्यासाठी नाहीच. आम्ही केवळ मतदानापुरतेच उपयोगी आहोत का?” असा थेट सवाल आंदोलक महिलांनी केला.
प्रशासनाकडून दुर्लक्ष?
ठिय्या आंदोलनादरम्यान तहसीलदार अथवा कोणताही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता, हे विशेष लक्षवेधी ठरले. त्यामुळे आंदोलकांमध्ये संतापाची भावना होती. आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन एका कर्मचाऱ्याकडून स्वीकारण्यात आले. यामुळे शासनाची गंभीरता प्रश्नांकित ठरली.
पुढील टप्प्यात ‘जनजागरण मोहीम’.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, जर लवकरात लवकर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर पुढील टप्प्यात राज्यभर जनजागरण मोहिम राबवून गावोगावी आंदोलनाची धग पेटवण्यात येईल. “आम्ही मागणीवर ठाम असून मागे हटणार नाही,” असा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला.