लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली : तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातून खतांची अवैध तस्करी रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निर्णायक पावले उचलली असून, जिल्ह्यासाठी मंजूर खत कोटा परराज्यात वळविणाऱ्या कोणत्याही कृषी सेवा केंद्रावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या खतावर डल्ला मारणाऱ्यांविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण राबविण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
सीमावर्ती धानोरा, सिरोंचा, अहेरी, भामरागड आणि देसाईगंज तालुक्यांमध्ये विशेष नाकेबंदी लागू करण्यात आली असून, चेकपोस्टवरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची काटेकोर तपासणी सुरू आहे. तेलंगणा व छत्तीसगडमध्ये काही खतांची टंचाई किंवा उच्च दर असल्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुदानित खत बाहेर चढ्या दराने विक्रीसाठी वळविले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांच्या पॉस (PoS) मशीनवरील व्यवहारांचे सखोल ऑडिट हाती घेण्यात आले आहे. कोणत्या शेतकऱ्याला किती खत देण्यात आले, संबंधित शेतकऱ्याची जमीन प्रत्यक्षात गडचिरोली जिल्ह्यात आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे बनावट व्यवहार, कागदी नोंदी आणि अनियमिततेवर मोठा आळा बसणार आहे.
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, खतांची साठेबाजी, काळाबाजार किंवा अनुदानित खताची परराज्यात तस्करी करणाऱ्यांवर केवळ परवाना रद्द करण्यापुरती कारवाई मर्यादित राहणार नाही. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा थेट कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना खतासाठी वणवण करावी लागू नये, हा प्रशासनाचा प्रमुख उद्देश असून, जिल्ह्यातील खताचा साठा स्थानिक शेतकऱ्यांनाच उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकारची नफेखोरी, जबरदस्ती किंवा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे प्रशासनाने ठामपणे सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना देखील काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खत खरेदी करताना विक्रेत्याने इतर औषधे किंवा बियाणे घेण्याची सक्ती केल्यास तात्काळ तक्रार करावी. तसेच प्रत्येक खरेदीवेळी पॉस मशीनची पावती घेणे अनिवार्य आहे. खताचा तुटवडा, जादा दराने विक्री किंवा कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
एकूणच, सीमावर्ती जिल्ह्यातील खत तस्करीवर लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाने उचललेली ही कठोर पावले शेतकऱ्यांच्या हितसंरक्षणासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, यामुळे काळाबाजार आणि अनियमिततेच्या साखळीवर निर्णायक प्रहार होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हे देखील वाचा,
*A Beacon of Hope in Remote Gadchiroli: Dr Manish Meshram Leads the Fight Against Cancer with Life-Saving Commitment..*
गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघटनेच्या निवडणुकीत देशमुख अध्यक्ष, भोयर सचिवपदी विराजमान