लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
कोरची : तालुक्यातील झेंडेपार येथील प्रस्तावित लोहप्रकल्पाच्या स. क्र. 82, वरील खाण क्षेत्राचे निरीक्षणाकरिता क्षेत्रीय खाण नियंत्रक, भारतीय खाण ब्यूरो, भारत सरकार,नागपुर येणार असल्याने खाण क्षेत्रामध्ये येण्याजाण्यासाठी पगडंडी, पांदन रस्ता तयार करणे, जुन्या रस्त्याची साफ-सफाई करणे, त्यामध्ये मुरूम भरणे, रस्त्यामधील लहान लहान काटेरी झाडांची,कचर्‍यांची साफसफाई करणे, गाड्यांना येण्याजाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता तयार करणे, लेबरहटमेंट तसेच रोवलेले सीमा पिल्लर्स दुरुस्त करण्याची 15 दिवसांची परवानगी दिलेली आहे. ही परवानगी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी कोरचीचे तहसीलदार यांच्या मार्फ़त जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, एकीकडे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा वनसंवर्धन करून वन व्यवस्थापनातून पर्यावरण, संस्कृती आणि आजीविका यांचा समतोल राखत आपला विकास करीत असताना पर्यावरणाला आणि आरोग्याला धोका असलेले विनाशकारी खनिज प्रकल्पांना मंजूरी मिळणे ग्रामसभांच्या दृष्टीने विकास विरोधी आहे. यातून सध्याच्या तुलनेत विशेष रोजगार मिळणार नाही हे ही स्पष्ट आहे.
अशावेळी या खाणींचा आग्रह कश्यासाठी आणि कुणासाठी आहे? आज कोरची तालुक्यात झेन्डेपार एकमेव नाही तर आगरी मसेली,सोहले आणि भर्रीटोला येथे एकूण 1017 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर १२ खदान प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. ज्याचा एकत्रित विचार केला तर निसर्गावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होवून नैसर्गिक संसाधनांपासून मिळणारा रोजगार हिरावला जाणार आहे आणि आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी यांच्या आजीविका, संस्कृती, धार्मिक परंपरा यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अश्या खाण प्रकल्पांचा कोरची तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण ग्रामसभा सामुहिकपणे विरोध करीत आहेत.
झेंडेपार येथील खाणीसाठी 3 ऑगस्ट 2017 रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसूनावणी घेण्यात आली. त्यात ग्रामसभांनी जिल्ह्याचे ठिकाण तालुक्याच्या ठिकाणाहून 150 किमी दूर असतांनाहीमोठ्या संख्यने उपस्थित राहत खाण प्रकल्पाला विरोध केला. या आधी 9 सप्टेंबर 2011 ला सोहले ग्रामसभेच्या वन क्षेत्रातील खाण प्रकल्पासाठी जन सुनावणी झाली आणि त्यालाही ग्रामसभांनी विरोध केला त्यामुळे त्या खाणीला परवानगी देण्यात आली नाही असे आपल्याच विभागाकडून कळविण्यात आले. मग यावेळी जनसुनावणी मध्ये ग्रामसभानी विरोध केला असतानाही आपण प्रस्तावित खाण पट्टा अर्जधारकांना ग्रामसभेच्या वन क्षेत्रात भू-प्रवेशाची दिलेली परवानगी अन्यायकारक आहे.
वर उल्लेखित संदर्भीयपत्रांन्वये प्रस्तावित खाण प्रकल्प अर्ज धारकांना मौजा झेंडेपारच्या क्षेत्रात वर उल्लेखित काम करण्यासाठी दिलेली भू-प्रवेशाची परवानगी ही ग्रामसभाच्या अधिकारांच्या विसंगत आहे, त्यामुळे ती रद्द करावी.
वरील संपूर्ण व्यवहार हे पेसा व वन हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारे असून ग्रामसभांच्या अधिकारांच्या विसंगत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया बरखास्त करण्यात यावी.
प्रकल्प प्रस्तावाची मराठी मध्ये लिहिलेली संपूर्ण माहिती सर्व संबंधित ग्रामसभांना देवून त्यांच्या मातृभाषेत त्यांना समजावून सांगावी. जिल्हा न्यायालयाच्या मा. न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली प्रत्येक ग्रामसभेची विशेष बैठक आयोजित करून प्रस्ताव त्यांच्या समोर मांडावा. ग्रामसभांनी विचारपूर्वक मंजुरी दिली तरच पुढील कारवाई करावी. ईत्यादी मागण्याचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
निवेदन सादर करताना सुरेश मुंगणकर, सचिव ग्रामसभा भर्रिटोला,दशरथ मडावी, अध्यक्ष ग्रामसभा भर्रिटोला, गोविंदसिंग होळी, सुखराम होळी, निरासा होळी, लक्ष्मण मडावी, मानबाई मडावी, कुमारसाय हलामी,निर्मला मडावी, विनोद होळी, सारीका होळी, सुनीता मडावी, नोहोरसिंग मडावी, दस्मी मडावी, अरुणा मडावी, दिव्या मडावी, दिपक मडावी ईत्यादी ग्रामसभेचे पदाधिकारी हजर होते.
हे देखील वाचा :
कमलापूर परिसरातील विविध मागण्यासाठी रेपनपल्ली येथे ४ जुलै ला रास्ता रोको आंदोलन
सिंदेवाहीत जबरान जोत शेतकर्‍यांचा एल्गार; राजु झोडे यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांचे धरणे आंदोलन