लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई डेस्क : कोवीड -19 आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय आज महिला व बाल विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत कोरोनाचा विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोवीड-19 बाधीत व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोवीड-19 या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोवीड-19 या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोवीड मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निदेर्शानुसार जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्यावर या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी न्यायिक सल्ला व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे; बालकाचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे अशी कामे त्यांच्याकडून केली जातील.
जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष हे अशा बालकांना बाल संगोपन योजनेअंतर्गत लाभ देवून बालकाचा ताबा नातेवाईकाकडे देण्याच्या शक्यतेबाबत पडताळणी करणे; अशा पडताळणी नंतर दत्तक प्रक्रियेची आश्यकता असल्यास प्रचलित ‘कारा’च्या (सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करणे; आवश्यक असल्यास बालकासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करणे; आवश्यक असल्यास बालगृहामध्ये दाखल करणे.
तर चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 बाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे; टास्क फोर्स मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे काम जिल्हा माहिती अधिकारी अधिकारी करतील. करोना कालावधीमध्ये शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील सर्वच मुलांचे हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेण्यासह सदर टास्क फोर्सच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांची जबाबदारी असेल.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव असून ते कोवीड-19 या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची संबधित यंत्रणेकडून दर आठवड्यास माहिती प्राप्त करुन घेवून महिला व बाल विकास आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला सादर करतील.
“कोविडमुळे अनाथ बालकांची मोठी समस्या संपूर्ण देशातच निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आम्ही राज्य शासन म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडू.”-
ॲड. यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला व बालविकास
“कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालके विविध गुन्ह्यांना बळी पडू शकतात. तसेच या बालकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा समाजातील काही विकृत घटक घेण्याची शक्यता असते. यावर उपाययोजना करणे, दत्तकविधान प्रक्रिया करणे आदी बाबींसाठी या टास्क फोर्सचा चांगला उपयोग होऊ शकेल.”
श्रीमती आय. ए. कुंदन, प्रधान सचिव, महिला व बालविकास
हे देखील वाचा :
सेंद्रीय शेतीचा जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याला ओळख मिळावी – पालकमंत्री एकनाथ शिंदे
महाडीबीटी पोर्टलवर बियाणे या घटकासाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यास सुरुवात