गडचिरोलीच्या आर्थिक परिवर्तनाला चालना : सूरजागड लोह प्रकल्पाच्या विस्ताराला मंजुरी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली प्रतिनिधी:  गडचिरोली जिल्ह्याच्या पर्वतरांगांत वसलेल्या सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या उत्खनन क्षमतेत वाढ करण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ समितीच्या (EAC) शिफारशीनंतर ही मान्यता मिळाली असून, स्थानिक विकास, रोजगारनिर्मिती, आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधा आणि CSR कार्यक्रमांची दिशा अधिक सशक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सततच्या सकारात्मक प्रयत्नांना यश..

गेल्या काही वर्षांत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि. कंपनीने सूरजागड येथे सुरू केलेल्या लोहखनिज उत्खनन उपक्रमामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार, गावांत मूलभूत सुविधा, आणि आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रात निश्चित प्रगती झाली आहे. याच कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीने उत्खनन क्षमता वार्षिक १० दशलक्ष टनांवरून २६ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

१५ मे रोजी पर्यावरण तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावाची सखोल छाननी करण्यात आली. पर्यावरणीय सुरक्षितता, जैवविविधतेचे रक्षण, वन्यजीव संरक्षण, पुनर्निर्मितीची योजना आणि स्थानिक सहभाग यासारख्या सर्व निकषांची पूर्तता करून प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

‘जंगलही – रोजगारही’ धोरणाचा आदर्श..

या प्रकल्पासाठी ९०० हेक्टर जंगल क्षेत्रात ‘अयस्क वॉशिंग प्लांट’, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याची योजना असून, झाडांच्या तोडीस परवानगी देताना ‘वनस्पती पुनर्स्थापना, वन्यजीव व्यवस्थापन, आणि जैवविविधता पुनर्बांधणी’सारख्या सखोल अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

कंपनीकडून ३:१ या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचे धोरण राबवले जाणार असून, स्थानिक महिला स्वयं-सहायता गट, वनपरिक्षेत्र समित्या आणि आदिवासी युवकांना या उपक्रमात सक्रिय सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास आणि CSR योजनेत भरीव योगदान देत लॉयड्स कंपनीने गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात शिक्षणासाठी निवासी शाळा, आरोग्यासाठी वैद्यकीय शिबिरे, महिला उद्यमिता प्रशिक्षण, सौरऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा योजना, आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले आहेत.

प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे या CSR उपक्रमांचा व्याप वाढणार असून, खास करून आदिवासी भागात रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठी भर पडणार आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारचा समन्वयात्मक दृष्टिकोन..

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात औद्योगिक विकास करताना पर्यावरणीय आणि सामाजिक समतोल राखणे ही मोठी जबाबदारी असते. केंद्र आणि राज्य सरकार यासाठी ‘विकास वाचून विनाश नाही, आणि पर्यावरण वाचवत प्रगती’ या दृष्टिकोनाने काम करत आहेत.

या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय आणि कंपनी यांच्यात समन्वयाने एक हरित पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात आला आहे, जो संपूर्ण प्रकल्पात अंमलात आणला जाणार आहे.

भविष्यातील संधी : औद्योगिक क्लस्टर आणि स्थानिक विकास..

सूरजागड प्रकल्पाच्या यशस्वी विस्तारीकरणानंतर या भागात खनिज आधारित औद्योगिक क्लस्टर, लघुउद्योग, वाहनदुरुस्ती केंद्रे, खाण यंत्रसामग्री दुरुस्ती सेवा, हॉटेलिंग-टुरिझम अशा संधींना चालना मिळणार आहे.

तसेच, स्थानिक तरुणांसाठी ‘मायनिंग ट्रेनिंग अ‍ॅकॅडमी’ उभारण्याचा प्रस्तावही कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे.

गडचिरोलीच्या ‘लाल’ भूप्रदेशातून ‘हरित’ आणि ‘विकासशील’ परिवर्तनाकडे वाटचाल..

जिथे एकेकाळी विकासाचा स्पर्शही पोहोचला नव्हता, तिथे आता नियोजनबद्ध औद्योगिक प्रकल्प, पर्यावरणीय जाणीव, आदिवासी सक्षमीकरण आणि सामाजिक समावेशाच्या दिशा उभारल्या जात आहेत. सूरजागड प्रकल्प हे ‘सामाजिक-औद्योगिक परिवर्तन’ घडवणारे एक आदर्श मॉडेल ठरू शकते, अशी आशा स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.