लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
वृत्त विश्लेषण : ओमप्रकाश चुनारकर,
गडचिरोली २६ मे: गडचिरोली शहरात २५ मेच्या मध्यरात्री घडलेली एक घटना केवळ रानटी हत्तींच्या चुकलेल्या वाटेची नव्हे, तर संपूर्ण वनविभागाच्या आणि प्रशासनाच्या बेफिकिरीचे दाहक उदाहरण ठरली आहे. रात्रीच्या अंधारात शहरात आलेल्या दोन टस्कर हत्तींचा सुमारे दोन तासांचा मुक्त संचार, नागरिकांच्या जीवावर बेतणारा ठरू शकला असता. पण हद्द म्हणजे—या दरम्यान एकही अधिकृत यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली नाही!
‘हत्ती आलेत’… पण यंत्रणा कुठे?
सालईटोळा जंगलातून शहरात आलेल्या दोन हत्तींपैकी एकाने शहरातील वसाहतींमध्ये किरकोळ घरं उद्ध्वस्त केली, लोकांच्या अंगावर धाव घेतली आणि अखेर चांदाळा फाट्याद्वारे परत गेला. सीसीएफ कार्यालय, इंदिरा नगर, रेड्डी गोडाऊन, कॉम्प्लेक्स ,बसस्थानक परिसर—सगळीकडे या हत्तींचा थरार सुरू होता. पण वनविभाग, पोलिस वा स्थानिक यंत्रणा कुठेही प्रत्यक्ष कृतीत दिसली नाही.
आधीही इशारा होता – तरी दुर्लक्ष..
१० मे रोजी आरमोरी तालुक्यातील मानापूर येथे एका वृद्ध महिलेला टस्कर हत्तीने जखमी केल्याची घटना घडलेली असतानाही, त्याच हत्ती जोडीचा गडचिरोली शहराच्या दिशेने होत असलेला प्रवास यंत्रणांच्या लक्षात आला नाही. वन विभाग, स्थानिक प्रत्यक्षदर्शनी पाहणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे आहे की हीच टस्कर जोडी सध्या संपूर्ण जिल्ह्याच्या जंगलांतून फिरत असून, यापूर्वीही हल्ले केले आहेत. पण तरीही ना ट्रॅप कॅमेरे कार्यरत, ना RRT पथक सज्ज, ना मजूर ना पोलीस यंत्रणा — म्हणजे शासकीय तयारी शून्यावर!
कोट्यवधींच्या खर्चाचे उत्तरदार कोण?
गेल्या तीन वर्षांत वनखात्याने वाघ , रानटी हत्ती, बिबट्या व अन्य वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधींचा खर्च दाखवला आहे. पण ट्रॅप कॅमेरे बंद, सीसीटीव्ही अपूर्ण, रेस्क्यू वाहनं अनुपलब्ध आणि तत्काळ प्रतिसाद दल केवळ नावापुरतेच — मग असा खर्च गेला कुठे? निधी आहे, साधनं आहेत, पण इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे हत्तींचा मुक्त वावर म्हणजे वनव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या यंत्रणेची चालतीबोलती साक्षच ठरतो.
जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक – उपाययोजनांची घोषणा..
घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी टस्कर हत्ती ची प्रत्यक्ष दखल घेवून महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. हत्तींचा वावर आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात येणे टाळण्यासाठी त्यांनी तातडीच्या आणि दूरगामी उपाययोजनांचे निर्देश दिले.
काही ठळक निर्णय —
- जलद कृती दल अधिक सज्ज करणे, आणि ठिकठिकाणी वाॅच टाॅवर्स उभारणे..
- हत्तींसाठी रेडिओ कॉलरिंग व त्यांच्या हालचालींसाठी मोबाईल अलर्ट सिस्टीम तयार करणे..
- ग्रामस्तरावर समित्या स्थापन करून जबाबदाऱ्या निश्चित करणे..
- १९२६ टोल फ्री नंबरवर हत्तीविषयी माहिती देणे बंधनकारक..
- मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधणे..
- जनजागृती आणि प्रशिक्षण मोहीम सुरू करणे..
‘रिअ‍ॅक्टिव्ह नव्हे, प्रिअ‍ॅक्टिव्ह व्हा!’..
या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते — आपण हत्ती आले की जागं होतो. पण त्याआधी त्यांचं नियंत्रण वा व्यवस्थापन करण्याची तयारी दिसत नाही. ही केवळ ‘नैसर्गिक घटना’ नसून, शासनाच्या व्यवस्थेचा अपयश आहे.
‘शासनाची झोप’ की ‘हत्तींचा रस्ता’?
गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या हत्तींपेक्षा अधिक भयंकर आहे ती – वनखात्याची झोप! हत्तींच्या पुनरागमनाची शक्यता असूनही त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणताही यंत्रणा तयार नव्हती. एकीकडे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी अविष्यांत पंडा उपाययोजना जाहीर करतात, तर दुसरीकडे स्थानिक यंत्रणा अद्याप गोंधळातच आहे.
हत्तींचा प्रश्न हा वन्यजीवसंवर्धनाचा की शहरी सुरक्षेचा? — दोन्ही. पण त्यासाठी फक्त बैठका नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. अन्यथा पुढच्या वेळी ‘हत्ती आले’ ही बातमी एखाद्या अपघाताच्या मथळ्यानेच मोजली जाईल..