लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियाचे नारे देत आहे, दुसरीकडे मात्र समस्यांची भरमार आहे. शासनाकडून प्रत्येक गावात दवाखाने, अंगणवाडी केंद्र, शाळा, अनेक शासकीय कार्यालये स्थापन केली. पण तेथील कर्मचारी स्थायी राहत नसल्याने उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. गाव विकासासाठी कोट्यवधी मिळणारा निधी मुरतो कुठे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यात स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही गावात सुख -सुविधांचा अभाव असून विकासाचा सूर्य आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम भागात उगवलाच नाही. तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक युगातही तालुक्यातील नागरिक मुलभूत प्रश्नांना घेऊन संघर्ष करीत आहेत. तालुक्यातील दुर्गम भागातील अनेक गावात साध्या सोयीसुविधांचा थांगपत्ता नाही . त्यामुळे आमच्या परिसरात विकासाची पहाट उगवणार केव्हा, असा प्रश्न तालुकावासी उपस्थित करीत आहेत.
एटापल्ली तालुक्यात जवळपास 200 गावे असून ही गावे विविध समस्यांनी ग्रासलेली आहेत. एटापल्लीसह तालुक्यातील गावांचा विकास अद्यापही खुंटलेला आहे. येथील अनेक गावे अतिदुर्गम व अविकसित आदिवासीबहुल आहेत. या गावात अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. विजेचे खांब आहेत, पण प्रकाश नाही, रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात तर त्याची एवढी बिकट अवस्था होते, की रस्ता कुठे, खड्डा कुठे कळत नसल्यामुळे अनेकांचे जीवसुद्धा गेले आहेत.
एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियाचे नारे देत आहे, दुसरीकडे मात्र समस्यांची भरमार आहे. शासनाकडून प्रत्येक गावात दवाखाने, अंगणवाडी केंद्र, शाळा, अनेक शासकीय कार्यालये स्थापन केली. पण तेथील कर्मचारी स्थायी राहत नसल्याने उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. गाव विकासासाठी कोट्यवधी मिळणारा निधी मुरतो कुठे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. काही गावांतील रस्त्यांची एवढी बिकट आहे की ती शोधण्याची पाळी येते. अनेक गावांचा पुलाअभावी पावसाळ्यात संपर्क तुटतो, आरोग्य सेवेसाठी तालुका वा जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागते. शैक्षणिक वातावरण, रस्त्यांची वाट, संपर्काची साधने नावालाच, अशा अनेक समस्येच्या गर्तेत तालुक्यातील नागरिक वावरत आहेत. मात्र, प्रशासन-शासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन धोरणामुळे या क्षेत्रातील नागरिकांना विकासाची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
लोकप्रतिनिधी केवळ निवडणुकीपुरताच तालुक्यात अनेक समस्या आवासून उभ्या असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याबाबत फारसे गांभीर्य दाखविताना दिसत नाही. निवडणूक कालावधीत केवळ आश्वासनांची खैरात वाटून ते परततात. कोणताच लोकप्रतिनिधींनी शासन स्तरावर पोटतिडकीने समस्या मांडत नसल्याने या भागातील विकासाची पहाट अद्याप उगवलेली नाही.
हे ही वाचा,