गडचिरोली ला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणातून वगळल्याने ओबीसीत तीव्र नाराजी..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली 23 जुलै :- महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने मोकळा केला आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीबाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे आता मराठा आरक्षणावर याचा काही परिणाम होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत असताना २० जुलै बांठीया अहवाल मान्य करून रोजी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्वराज्य संस्था मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार आणि युती सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार असले तरी गडचिरोली व नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे तर 13 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला कात्री लागणार असून तेथे 12 ते 27 टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र नाराची व्यक्ती केली असून केंद्र सरकारने घटनेतील 243 डी व 243 टी मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान केले आहे. तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा लढा सुरू राहणार असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे  युवा अध्यक्ष राहुल मुनघाटे भूमिका  स्पष्ट केले आहे.