लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
अहेरी : आलापल्ली वन विभागात सन 2022 -23 व 2024-25 या दोन वर्षांची मजुरांची मजुरी जवळपास 15 कोटीच्या वर निधी थकविली असतानाही वनविभागाच्या वरिष्ठ पातळीवरून आलापल्ली वन विभागाला नवीन काम करण्याचा आग्रह का करण्यात येतो ? हा अधिकाऱ्यांसह मजुरांना पडलेला शंकास्पद प्रश्न वाटतो ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन 2022-23 व 2024 -25 या वित्तीय वर्षात बऱ्याच मजुरांची मजुरी एफटीओ द्वारे जमा करण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. परंतु मजुरीची रक्कम मजुरांच्या खात्यात अजून पर्यंत जमा झालेली नसल्यामुळे मजुरांकडून वेळोवेळी वनविभागाला विचारणा केली जात आहे. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच उत्तर मिळत नाही . स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सुद्धा विचारणा करण्यात येत आहे. परंतु ते सुद्धा व्यर्थ होत आहे.
सत्र 2024 -25 या वर्षाचे 95 हजार 736 मजुरांच्या मजुरीचे 15 कोटी 21 लाख 33 हजार 625 रुपये तर 2022 -23 करिता 382 मजुरांच्या मजुरीचे एकूण पाच लाख 62 हजार 634 असे एकूण 96 हजार 118 व्यवहाराचे एफ टी ओ रुपये 15 कोटी 26 लाख 96 हजार 259 अकुशल निधी आजपर्यंत प्रलंबित आहे .
सदर प्रलंबित असलेल्या अकुशल निधी मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यासंबंधी कार्यवाही आपल्या स्तरावरून करण्याचे सूतोवाच केले जाते. मात्र निधी उपलब्ध न करता नवीन मगांरारोहमी च्या कामांना सुरुवात करण्यात प्रोसाहीत केले जाते. दोन वर्षाची थकीत मजुरी न मिळालेले मजूर पुन्हा कामावर येतील का ? वरिष्ठ स्तरावरून निधी उपलब्ध करण्यास पत्र का काढत नाही ? अशी मजुरांची उपासमार करून त्यांचेकडून पुन्हा काम करून घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर “इकडे आड तिकडे विहीर” असा प्रसंग आडवा येत आहे.
हे ही वाचा,
10 लाख रूपयाचे बक्षिस असलेल्या दोन जहाल महिला माओवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण
अंगणवाडी कर्मचारी युनियनची (सिटु) बैठक एटापल्लीतील मंगेर येथे संपन्न