लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
राज्यात सुगंधित तंबाखूवर बंदी असताना गडचिरोली जिल्ह्यात त्याचा सर्रास वापर आणि तस्करी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. पोलिसांनी अलीकडील काळात काही तंबाखू तस्करांवर कारवाई करून लाखोंचा माल जप्त केला असला, तरी या कारवायांमुळे केवळ लहान हात सफाईने गजाआड गेले, तर खरे सूत्रधार अद्यापही मोकाट फिरत आहेत.
ओमप्रकाश चुनारकर, विशेष विश्लेषण :
गडचिरोली – राज्यभरात प्रतिबंध असलेल्या सुगंधित तंबाखूचा व्यापार गडचिरोली जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे बिनधास्त सुरू आहे, हे नव्याने सांगायला नको. अलीकडील काही पोलिस कारवाया झाल्या खऱ्या, पण त्या म्हणजे वादळाचे आधीचे सूचक झंकार होते. कारण जे जेरबंद झाले, ते केवळ खेळाचे प्यादे होते – माफिया अजूनही ‘चेकमेट’पासून लांब आहेत.
एटापल्ली व आरमोरी येथून चालणाऱ्या या साखळीच्या मुळाशी दोन प्रमुख तंबाखू माफिया आहेत. या माफियांचं सामर्थ्य इतकं की पोलिसांनी कारवाई केल्यावरदेखील दुसऱ्याच दिवशी त्यांना विवाह सोहळ्यांत खुलेआम पाहिलं जातं. हे चित्र केवळ कायदा व्यवस्थेच्या अपयशाचं नाही, तर जनतेच्या सहनशीलतेलाही एक प्रश्न विचारतं – “आम्ही हे किती काळ सहन करणार?”
पोलिसांच्या कारवायांवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?
ज्या जिल्ह्यात तंबाखू तस्करीचे केंद्र उघड आहे, त्या ठिकाणी केवळ पाच-दहा हजारांचे खेप पकडून मोठी कारवाई म्हणून त्याची ढोलबाजी का केली जाते? दररोज लाखोंचा तंबाखू जिल्ह्यात येतो, सीमावर्ती छत्तीसगड भागात त्यासाठी बाकायदा कारखाना सुरू आहे आणि तरीही यंत्रणा गप्प का?
बेरोजगारीच्या जमिनीवर उभी राहिलेली ‘तस्करीची संस्कृती’
या सगळ्या साखळीत एक वेगळं सामाजिक सत्य दडलेलं आहे. बेरोजगार युवक, गुन्हेगारी वृत्तीचे तरुण – यांचं हे एक ‘आर्थिक मॉडेल’ झालंय. एका ‘माफिया’चा शब्द पुरेसा असतो – आणि एका रात्रीत डब्बे गाडीतून गावापर्यंत पोहोचतात. त्यांच्यासाठी हे रोजगाराचं साधन आहे. पण समाजासाठी ही घातक कुचंबणा आहे.
राजकीय वरदहस्त आणि पोलीस यंत्रणेतील मिळतेजुळते संबंध
या माफियांचं राजकीय नेत्यांशी असलेलं साटेलोटं – ही या सगळ्यातली सर्वात काळीकुट्ट बाजू. स्थानिक राजकारण, पैसा आणि पोलिसांच्या दुर्लक्षामधून तयार झालेली ही अभेद्य भिंत आता फोडणं हे प्रशासनापुढचं मोठं आव्हान आहे.
एक शेवटचा प्रश्न : खऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई कधी?
तंबाखूच्या एका डब्यात केवळ व्यसन नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाची धूळ भरलेली आहे. कारवाई असेल तर ती ढोंगी नव्हे, निर्णायक हवी. अन्यथा माफिया अधिक बळकट आणि जनतेचा विश्वास अधिक कमकुवत होईल.