आजपासून १०० रुपयांच्या स्टँपसाठी ‘एवढे’ पैसे द्यावे लागणार

  दैनंदिन लागणाऱ्या सर्वच वस्तूंच्या किमतीमध्ये सध्या मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. खाण्याच्या वस्तू, शिक्षण आणि आरोग्यासंदर्भातील उपचारांसह सर्वच गोष्टीच्या खर्चात दुप्पट वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या महागाईने होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य जनेतेला आता राज्य सरकारने आणखी एक धक्का दिला आहे.

सरकारी आणि खासगी कामकाजात महत्वाची भूमिका बजावण्याऱ्या स्टॅम्पबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता किमान ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवरच नोटरी, खरेदी, हक्क किंवा प्रतित्रापत्र दिले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारने महसुलात वाढ व्हावी यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे.

तहसील किंवा महसुल कार्यालयात सर्वसाधारणपणे नागरिकांना किंमान 100 रुपयांच्या स्टँप पेपवरुन दस्तावेज तयार करता येत होतो. 100, 200 आणि 500 रुपयांच्या स्टँपवर नागरिकाचा दस्तावेज ग्राह्य धरला जात होता. मात्र, यापुढे 100 आणि 200 रुपयांचे स्टँप पेप इतिहासजमा होणार आहेत. कारण, आता किमान 500 रुपयांच्या स्टँपवरच खरेदी, नोटरी, हक्क किंवा प्रतित्रापत्र दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे महसूल विभागाकडून आता केवळ 500 रुपयांचे स्टँप जारी केला जातील. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. राज्य शासनाने सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. 

तहसील किंवा महसूल कार्यलयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा महसूल खात्यांतर्गत बोलली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आता महसूल वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केला जात आहेत. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.