लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली, दि. ३ मार्च : गडचिरोली जिल्ह्यात जनरेट्यामुळे दारूबंदी झाली. ज्या कुटुंबातील पुरुष मंडळी दारूच्या अधिन गेलेत त्या कुटुंबातील कित्येक महिला विधवा झालेल्या आहेत. घरात अठरा विश्व दारिद्र्य निर्माण होऊन मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहेत. मात्र काही स्वार्थी राजकारणी व धनदांडगे कमी श्रमात अधिक संपत्ती मिळविण्यासाठी दारूबंदी हटविण्याच्या मागे लागले आहेत. कित्येक गावात जनतेला अंधारात ठेवून ग्रामसभेत दारूबंदी उठविण्याचे ठराव पारीत करून शासनाकडे पाठविण्याचे गोरखधंदे सुरू केलेले आहे.
चंद्रपूर जिल्हयात ज्या प्रकारे लोकांच्या खोट्या सह्या घेऊन दारुबंदी उठविण्यात तेथील राजकीय नेते यशस्वी झाले परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात ते शक्य होणार नाही कारण गडचिरोली जिल्ह्यातील जनता व सामाजिक कार्यकर्ते जागरूक आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा सातशे गावातील लोकांनी ग्रामसभेत दारूबंदी कायम राहावी म्हणून जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना ठराव पारीत करून शासनाकडे पाठविले. तसेच गावागावातून लाखोंच्या संख्येने स्वाक्षऱ्यानिशी विनंती पत्र पाठविले.
त्यामुळे समाजाला अंधारात ठेवून व खोट्या ठरावाचा आधार घेऊन महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतल्यास या जिल्ह्यातील रणरागिणी व सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सरकारला झुकायला लावल्याशिवाय राहणार नाही असे मत गडचिरोली जिल्हा दारूबंदी समितीचे सदस्य श्री विलास निंबोरकर यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने निदान गडचिरोली जिल्ह्यासाठी दारुबंदी उठविण्यासाठी कोणताही विचार मनात आणू नये एवढीच विनंती देखील विलास निंबोरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
हे देखील वाचा :
ओबीसी आरक्षणावर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला; महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का