लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,
गडचिरोली, 27 सप्टेंबर : दिव्यांग बांधवांच्या स्थिती लक्षात घेऊन शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्या घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यात ‘दिव्यांगांच्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आज गडचिरोली जिल्हा प्रशासन दिव्यांगांपर्यंत आले आहे, ही परिवर्तनाची लाट आहे. राज्याच्या टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दिव्यांग बांधवांचे उत्तम पुनर्वसन केले तर हा जिल्हा देशात आदर्श ठरू शकतो, व त्याचे अनुकरण इतर जिल्हे करू शकतील,
दिव्यांगांकडे मताच्या दृष्टीने नव्हे तर सेवा आणि कर्तव्य म्हणून बघितल्या जावे. संख्या कमी आहे म्हणून त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास राजकारणी आजपर्यंत दुर्लक्ष करीत आले आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या ‘दिव्यांगाच्या दारी’ उपक्रमात दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी गडचिरोली येथे व्यक्त केली. ते शहरातील संस्कृती सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
जिल्हा प्रशासन व दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत संस्कृती लॉन येथे आयोजित ‘दिव्यांगांच्या दारी’ अभियानात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी संजय मिना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते, सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, शेखर शेलार, फरेंद्र कुत्तीरकर आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्हा दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त असला तरी जिल्हा प्रशासनाचे काम उत्तम आहे, दिव्यांग बाळ जन्माला येऊ नये, आलेच तर त्याचे प्रमाण कमी असले पाहिजे आणि दिव्यांग असलाच तर त्याचे उत्तम पुनर्वसन करण्याची सुरवात गडचिरोलीतून झाली पाहिजे. जेणेकरून इतर जिल्हे गडचिरोलीचा आदर्श घेतील. यासाठी प्रशासनाला तीन-चार टप्प्यात काम करावे लागेल. ग्रामीण स्तरावर काम करणारे तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक आदींची कार्यशाळा घ्यावी. जेणेकरून पुनर्वसनाबाबत त्यांना प्रशिक्षित करता येईल.
दिव्यांगांसाठी मुलभूत सोयीसुविधा अतिशय महत्वाच्या असतात, या सुविधा त्यांच्या घरापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. बोलतांना कडू म्हणाले, दिव्यांगांचे दु:ख पर्वताऐवढे आहे. त्यांच्यासाठी केवळ सहानुभूती नव्हे तर प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे आहे. 15 वर्षांपासून आपण दिव्यांगांसाठी लढा देत आहोत. याच लढ्यातून 82 शासन निर्णय शासनाला काढावे लागले. दिव्यांगांसाठी भरपूर योजना आहेत. घरकुल आणि शौचालय ही प्राथमिक गरज पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष द्यावे. विकासाचे तोरण प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरापर्यंत पोहचले पाहिजे, यादृष्टीने नियोजन करावे.
दिव्यांग मंत्रालय स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. दिव्यांगांसाठी विविध फंडमधून 5 टक्के निधी केवळ आपल्याच राज्यात खर्च केला जातो. भविष्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकूल योजना आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. दिव्यांग बांधवांची सेवा हे आपले कर्तव्य आहे, असे समजून सर्वांनी काम करावे, असे आवाहनही बच्चू कडू यांनी केला . दिव्यांग बांधवांजवळ जावून त्यांच्याशी संवाद साधला व त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या.
यावेळी संजय मिना म्हणाले, जिल्ह्यात जवळपास 24 हजार दिव्यांग बांधव असून यापैकी 21600 ग्रामीण भागात तर जवळपास 2500 शहरी भागात आहेत. यापैकी 80 टक्के दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे, तर युडीआयडी कार्डचे 100 टक्के वाटप करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. दिव्यांग बांधवांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे.
दिव्यांगांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी आणि प्रमाणपत्रांच्या वाटपासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. दिव्यांगांची नोंदणी, त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि रोजगाराची उपलब्धता यासाठी जिल्हा प्रशासन तत्पर असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री. मिना यांनी सांगितले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, ग्रॅहम बेल व डॉ. हेलन केलर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आले. तसेच दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजनांच्या माहितीपुस्तिकेचे यावेळी विमोचन करण्यात आले.
हे पण वाचा :-