लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. २६ : गडचिरोली जिल्ह्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या जीवितहानीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता अधिक गतीने पावले उचलत आहे. याच उद्देशाने जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक येत्या ३० मे रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील रस्ता अपघातांचे मूल्यमापन, कारणमीमांसा आणि ठोस उपाययोजना ठरवण्यासाठी सविस्तर चर्चा होणार आहे.
नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा
रस्ते सुरक्षा केवळ प्रशासनाची जबाबदारी न राहता ती प्रत्येक वाहनचालक, नागरिक, संस्था आणि शैक्षणिक प्रतिनिधींचीही सामूहिक जबाबदारी आहे, असा संदेश देत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी या बैठकीत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून स्वतःचे अनुभव, सूचना आणि समस्या मांडण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातूनच रस्ते सुरक्षेचे परिणामकारक धोरण आखता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेचे केंद्रबिंदू : अपघातग्रस्त ठिकाणे, धोके आणि उपाययोजना
या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर सखोल चर्चा केली जाणार आहे.जिल्ह्यातील अपघातग्रस्त ठिकाणांची ओळख आणि विश्लेषण रस्त्यावरील संभाव्य धोके व अडथळ्यांचे निराकरण वाहतूक शिस्तीबाबत जनजागृती मोहिमा विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना रस्ता सुरक्षा शिक्षण वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व अंमलबजावणी रस्ते संरचनेतील तांत्रिक त्रुटी व सुधारणा
संस्थांच्या सहभागासाठी खुले निमंत्रण..
या बैठकीत शाळा, महाविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना, नागरिक मंच तसेच रिक्षा-टॅक्सी संघटनांसह सर्व संबंधितांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीच्या सदस्य सचिव तथा अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांनी केले आहे. अपघातग्रस्त भागातील नागरिक, वाहनचालक, व्यवसायिक यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा संवादाचा मंच असून, त्यांच्या थेट अभिप्रायावरून प्रशासन अधिक परिणामकारक निर्णय घेऊ शकते.
सुरक्षिततेसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज..
गडचिरोलीत अपघातांची संख्या दरवर्षी वाढत असून अनेक वेळा हे अपघात रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे, सिग्नलच्या अकार्यक्षमता किंवा वाहतूक नियंत्रणातील त्रुटींमुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक ही प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा एक महत्त्वाचा पूल ठरू शकतो. यामार्फत जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षेबाबत ठोस, लोकाभिमुख आणि अंमलात आणता येतील अशा उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत.