लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
गडचिरोली : जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात वनविभागाने ट्रॅक्टर लावून नांगरलेला रस्ता केवळ एक किलोमीटर लांबीचा असला, तरी त्यावरून उभ्या शासनाच्या निर्णयक्षमतेचा वेध घेतला गेला आहे. विकास आणि पर्यावरण या दोन अंगांनी विभागलेली धोरणव्यवस्था अनेकदा अशा टोकाच्या टकरावाला कारणीभूत ठरते. पण यावेळी रस्ता नांगरून टाकणाऱ्या वनअधिकाऱ्याचा ‘कर्तव्यदक्षतेचा’ अतिरेक एकप्रकारे “दहशतीच्या मर्यादेत” गेला होता, हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांतून स्पष्ट झालं.
तमनदाला फाटा–अमडेली दरम्यानचा एक किलोमीटरचा कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला. मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या या रस्त्यामुळे स्थानिकांसाठी दळणवळण सुलभ होणार होतं. पण प्रस्तावात त्रुटी असल्याचं कारण पुढे करत वनविभागाने काम रोखलं आणि शेवटी भाड्याच्या ट्रॅक्टरने रस्ता उद्ध्वस्त केला. लोकांची गरज, दळणवळणाची अडचण आणि स्थानिक प्रशासनाचा संयम याकडे दुर्लक्ष करत वनकायद्याचं जे स्वरूप पुढं आलं, ते शासनयंत्रणेतील असंतुलनाचं निदर्शक आहे.
या घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली तत्काळ दखल आणि अधिकारी निलंबन ही एक सकारात्मक कृती असली, तरी ती एका व्यापक आणि दीर्घकालीन समस्येचा तात्पुरता उपाय वाटतो. वनहक्क कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदे आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिवसेंदिवस गंभीर होतो आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधा पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर दुसरीकडे कायद्याच्या नावाखालीच लोकांच्या जीवनावश्यक गरजांवर ‘नांगर’ फिरवला जातो.
या घटनेवरून वनविभागातील काही अधिकाऱ्यांची ‘कायद्याच्या तंतोतंत अंमलबजावणी’ ही प्रत्यक्षात किती लोकविरोधी होऊ शकते, याचा प्रत्यय आला. कायद्याचा अतिरेकी उपयोग म्हणजे अंमलबजावणी नव्हे, तर जबाबदारीपासून दूर पळणं होय. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणं ही फक्त एक भौगोलिक समस्या नव्हे, तर एक सामाजिक अन्याय आहे.
या निमित्ताने प्रशासन आणि पर्यावरण यामधला ‘सुसंवादाचा दुवा’ तयार करणं अत्यावश्यक आहे. केवळ अधिकारी बदलून विकास साध्य होणार नाही, तर नियोजन, मंजुरी आणि स्थानिक जनतेच्या हक्कांबाबत एक सुसंगत आणि गतीमान व्यवस्था उभी करावी लागेल.
सध्या गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या योजनांना अडथळा ठरणाऱ्या धोरणात्मक ढिसाळपणाला जबाबदार कोण, हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. सुरपाम यांच्यावर कारवाई झाली, पण त्यांच्या निर्णयाला खतपाणी घालणाऱ्या व्यवस्थेला कोण रोखणार?