लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर, दि. ५ मे: सर्वोच न्यायालयात मराठा आरक्षण बहुचर्चित होते आणि त्याचा आज निकाल देत आज मा. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.
केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या तत्कालीन सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करुन घेतला आणि थातुरमातुर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र मा. सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीच्या अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपन सिध्द होत नाही व मराठा समाजाला ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी मान्य नाही, अशी भुमिका घेत मा. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करुन सदर आरक्षण हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लघंन आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही व तशी असाधारण परीस्थिती नाही तथा मराठा समाज मागास आहे, हे सिध्द होत नाही, असा न्यायनिवाडा मा. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपने दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरवातीपासूनच मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येवू नये ही भुमिका मांडली होती आणि आजही हीच भुमिका कायम आहे. भविष्यात देखील शासनाने मराठा समाजाला ओबिसीत टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, अन्यथा फार मोठे आंदोलन उभे केल्या जाईल.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते तर विदर्भात मराठा समाज नगण्य असतांना आरक्षण दयावे लागले असते व विदर्भातील ओबीसी तथा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला असता. त्यामूळे ओबीसी समाजाला सरसकट सर्व जिल्ह्यात १९% आरक्षण दयावे तथा खरोखरच मराठा समाजातील जे लोक मागासले आहेत त्यांना EWS मधून आरक्षण दयावे, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले आहे.
हे देखील वाचा :
मराठा आरक्षणासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल – दीपक सुनतकर