लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
भाग ३
गडचिरोली, १५ जून : सत्तेचा बिल्ला नाही, अधिकृत पद नाही, तरीही शिक्षण खात्यात ‘त्या’ एका कारकूनाचं असं अघोषित वर्चस्व निर्माण झालं आहे की, शिक्षणसंस्था, शाळा, शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थाच्या टेंडरपर्यंत सगळं काही केवळ त्याच्या मान्यतेवर ठरतं! “कधी काळी सायकलवर जाणारा हा इसम आज लाखो रुपयांच्या गाडीतून फिरतो, आणि त्याच्या एका इशाऱ्यावर शिक्षण खाते कोसळतं की उभं राहतं, हे ठरवतात!”
“हातात पद नाही, पण आदेश त्याचाच चालतो!”
एका अल्पसंख्यांक संस्थेत कार्यरत असलेला हा कारकून – शाळेचा ना मुख्याध्यापक, ना सचिव, ना व्यवस्थापक – पण त्याच्याशिवाय कोणतीही शैक्षणिक किंवा आर्थिक फाईल पुढे सरकत नाही. “शिक्षण म्हणजे भविष्यासाठी संधी… पण गडचिरोलीत तीच संधी आता कोणाकडून विकत घ्यायची याचा दररोज बोली लावली जाते.”
गुन्हेगार कोण? की यंत्रणा हीच आरोपी आहे?
या संस्था सोडली तर काही इतर संस्थेत तयार करण्यात आलेल्या शाळा केवळ नावापुरत्याच. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी अस्तित्वातच नाहीत, तरीही सरकारी योजनेतून लाखो रुपये हस्तांतरित होत असतात. शिक्षक भरतीसाठी ‘बोलकी यादी’, बदल्यांसाठी ‘बोलकी फाईल’, आणि मान्यतेसाठी ‘मूक दारं’ — सगळं काही ‘नियोजनबद्ध लिलावात’ सामील आहे.
“सगळं सेट आहे…” – आजच्या काळातली सर्वात धोकादायक घोषणा!
एका ठिकाणी संस्थेत नव्याने दाखल होणाऱ्या कर्मचारीकडून संस्था चालकांचा नातेसंबंधातील व्यक्तीकडून नियुक्तीसाठी चक्क अध्यक्षा yug च्या नावावरच लाखोंची फसवणूक केल्याचं उघड झालं. आरोप होताच कारकूनानं हात वर केले — “माझं नाव नाही, सिग्नेचर नाही!” पण निर्णय मात्र त्याच्या इशाऱ्याने घेतले गेले होते, शेकडो शिक्षक त्याच्याच नियंत्रणाखाली होते.
ही केवळ सवय नव्हे, तर पद्धतशीर शोषणाची चौकट आहे, एवढेच नव्हे तर संस्थेच्या समोर राजीनामा पत्रच खिशात असल्याचं दाखवून दिल!जिथे जबाबदारीपासून पळवाट शोधणं म्हणजे चातुर्य समजलं जातं.
“निवृत्ती आठ महिन्यांवर… पण दबदबा कायम” – एकच माणूस, दोन सरकारांच्या समांतर भूमिका हा कारकून आठ महिन्यांत निवृत्त होणार आहे. पण त्याच्याभोवतीचं ‘सत्ताकेंद्र’ अजूनही कार्यरत आहे. चौकशीच्या बातम्या माध्यमात येताच संस्थेच्या ‘अडचणीत आलेल्या’ अधिकाऱ्यांना स्नेहभोजनात बोलावलं गेलं, नव्या नियुक्त अधिकाऱ्यांना ‘घरी बोलावून’ दिशा दिली गेली, आणि यातून ‘प्रशासन’ हा शब्दच गप्पगप्प ‘व्यवस्था’ या शब्दात विलीन होतो.
“कागदोपत्री नाही, पण मनगटावर सत्ता!”
सत्तेचा असणारा आभास इतका प्रभावशाली आहे की, आज शिक्षण खात्यातील निर्णय कागदावर कुणाचेही असो – ते प्रत्यक्षात कोण चालवतो, हे प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक पालक आणि प्रत्येक विद्यार्थी जाणतो.
यंत्रणेसाठी ही शहाणपणाची गोष्ट असली, तरी लोकशाहीसाठी ही लज्जास्पद बाब आहे.
चौकशीचं गूढ: जिथे पाय खोल, तिथे पाणी थांबतंच नाही!
ACB, शिक्षण संचालनालय, जिल्हाधिकारी वा पालकमंत्री — कोणीही आजतागायत या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. एका व्यक्तीनं लेखी तक्रार दिल्याचं सांगितलं जातं, पण तेही पाचव्या पानावर दबून राहतं. कोण झाकतो आहे? कुणाचा आधार आहे? या साखळीतील प्रत्येक दुवा गुप्ततेच्या काजळपट्टीत झाकून ठेवला जातो.
शिक्षण दलालांच्या हवाली – आदिवासी जिल्ह्याचं भविष्यच गहाण!
गडचिरोली सारख्या दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागात शिक्षण हे एकमेव परिवर्तनाचं साधन आहे. पण जेव्हा शिक्षक भरतीही दलाल ठरवतात, शाळा उघडायचं निर्णयही आर्थिक व्यवहारावर ठरतो, आणि ‘मूल्यं’ ही फक्त निधीच्या स्वरूपात मोजली जातात – तेव्हा आपण केवळ सामाजिक अन्याय नाही, तर ‘संविधानद्रोह’ बघत आहोत.
“कोण आहे तो?” नव्हे… “कोण ‘त्याच्यामागे’ आहे?” प्रश्न कारकुनावरच नाही. प्रश्न त्या यंत्रणेवर आहे – जी त्याला कवच पुरवते, झाकते, आणि वेळ आली की स्वतःलाच झाकते. या प्रकरणाची चौकशी म्हणजे केवळ व्यक्तिनिष्ठ कारवाई नसावी – ती व्यवस्थेच्या मूळावर होणारी सर्जिकल स्ट्राईक असावी.
शिक्षणाचं पुनर्वसन, की दलालशाहीचा उत्कर्ष?..
शिक्षण म्हणजे नुसती नोकरी नव्हे – ती एक मूल्यप्रणाली आहे. आणि जेव्हा ती मूल्यंही दराच्या आधारावर ठरवली जातात, तेव्हा समाज फक्त बेरोजगारच होत नाही – तो ‘साक्षर गुन्हेगार’ घडवत असून शेवटचा सवाल..
हे प्रकरण केवळ कारवाईचं नव्हे, तर आपल्या समाजाच्या सदसद्विवेकबुद्धीची कसोटी आहे.
*शिक्षकांच्या सक्तीच्या चाचणीवरून वादंग — अहेरीतील संस्थाचालकाची मुजोरी; शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच झुगारलं, ‘प्रहार’चा आंदोलनाचा इशारा*