लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
🖊️ प्रतिनिधी, गडचिरोली: वडसा-गडचिरोली लोहमार्गासाठी महसूल व वनविभागाच्या जमिनीतून लाखो ब्रास मुरुमाचे बिनधास्त आणि बिनपरवानगी उत्खनन झाल्याचा आरोप गडचिरोली जिल्ह्याला हादरवणारा ठरत आहे. आता या गंभीर प्रकरणाची चौकशी ETS (Electronic Total Station) मशीनच्या अत्याधुनिक मोजणीद्वारे करण्यात येणार असून, ‘राजरोसपणे चाललेल्या या गौण खनिज लुटी’मागील सत्य आता उघड होणार आहे. यामुळे संबंधित खात्यातील अनेकांची धडकी भरली आहे.
काय आहे प्रकरण?..
गेल्या काही महिन्यांपासून वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी JP Infrastructure या कंत्राटदार कंपनीने पोर्ला महसूल मंडळातील तसेच वनविभागाच्या पोर्ला, वसा, वसा चक आदी गावांच्या हद्दीतून तब्बल १० पोकलँड आणि ३० हायवाच्या साहाय्याने दिवस-रात्र मुरुमाचे उत्खनन सुरू केले. मात्र, हे उत्खनन फक्त परवानगीच्या मर्यादेतच न थांबता त्यापेक्षा अनेक पट अधिक प्रमाणात आणि रॉयल्टी भरल्याविना करण्यात आल्याची गंभीर तक्रार खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी केली.
वनविभागाची झोप उडवणारी तक्रार..
तक्रारीनुसार, रेल्वे रॅम्पच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी ९ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते तयार करण्यात आले. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलातील वृक्षतोड करण्यात आली, संरक्षण कुंपण (फेन्सिंग) तोडण्यात आले, तसेच टीसीएमच्या नैसर्गिक नाल्यांवर माती टाकून त्यांना पूर्णपणे बुजवण्यात आले. हे सर्व शासन नियमांना हरताळ फासतच केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
ETS मशीनद्वारे खाण मोजणी – मोठा खुलासा अपेक्षित
तक्रारीची दखल घेत सहपालकमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना तपास करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा प्राथमिक अहवाल मिळाल्यानंतर आता ETS मशीनच्या साहाय्याने खाणींची मोजणी केली जाणार आहे. या मोजणीमुळे कंपनीने परवानगी प्रमाणे मुरुम उपसा केला की नाही? अधिक प्रमाणात उत्खनन करून शासनाची फसवणूक केली का?
महसूल व वनविभागातील कर्मचाऱ्यांची संलग्नता आहे का?
— या सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी होणार आहे. यासाठी खनिकर्म, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागांचे संयुक्त पथक नियुक्त करण्यात आले असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या मोजणीकडे लागले आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला ‘सांधणं’ की ‘साठवणं’?
या प्रकरणामुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे – महसूल आणि वनविभागाच्या नजरेआड इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन कसे झाले? यामागे काही स्थानिक कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका होती का, याची चर्चा आता खुलेपणाने होत आहे.