लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: जिल्ह्यातील डोंगर-दऱ्यांतून, दुर्गम वाड्यांतून, शेकडो गावांतील तळागाळातले सुशिक्षित युवक कधी आपल्या मशिनरीवर उभे राहिले, कधी हातात कंत्राटाचे कागद घेत जिल्ह्याच्या रस्त्यांचे स्वप्न उराशी धरले. बँकांचे कर्ज, स्वतःची जमीन गहाण, डांबर प्लांट्स, महागडी वाहने, आधुनिक मशिनरी – हे सगळं गडचिरोलीच्या मातीतल्या स्थानिक स्वाभिमानी कंत्राटदारांनी उभं केलं आणि जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा निर्माण करतांना ‘गडचिरोलीतल्या रोजगाराचा मार्ग’ म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं. मात्र अलीकडे बाहेरून आलेल्या एका नवख्या कंपनीने स्थानिकांचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, ही घातक घुसखोरी दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कंत्राटदार संघटनेला झोप उडवणारी ठरली आहे.
या नव्या बाहेरील कंपनीने अनुभवाचा अभाव असूनही जिल्ह्यातील कामं हडपण्याचा सपाटा लावला आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. या कंपनीने काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने, नियम धाब्यावर बसवून, स्थानिक कंत्राटदारांच्या हातून कामं हिसकावून घेण्याचा नियोजित कट रचल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. कंत्राटदार संघटनेच्या मते, ही कंपनी केवळ कंत्राटासाठी नव्हे, तर जिल्ह्याच्या आर्थिक-सामाजिक साखळीवर अतिक्रमण करण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. जिल्ह्याचा पैसा, जिल्ह्याच्याच मातीत न सांडता, बाहेरच्या कंपनीकडे वळवण्याचे हे नियोजन म्हणजे गडचिरोलीतील बेरोजगार तरुणांना पायाखालचं जमिन हिरावण्याचा कट असल्याचे संघटनेचे स्पष्ट मत आहे.
दक्षिण गडचिरोलीतील कंत्राटदार हे केवळ मजुरी करणारे नाहीत, तर रोजगारनिर्मिती करणारे उद्योजक आहेत. त्यांनी गावे रस्त्यांनी जोडली, पुलांची स्वप्नं सत्यात उतरवली, आणि जिल्ह्यातील दुर्गम भागात विकासाचा रस्ता घडवला. तरीही बाहेरील कंपनीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न म्हणजे या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या परिश्रमावर पाणी फेरण्यासारखा आहे. म्हणूनच संघटनेने आता शांततेत राहणं थांबवलं आहे.
या अन्यायकारक प्रयत्नाच्या विरोधात आता दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कंत्राटदार संघटना रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असून उद्या दिनांक २८ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजता गडचिरोली सर्किट हाऊस येथे एक महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे. या पत्रकार परिषदेत संपूर्ण जिल्ह्यातील कंत्राटदारांच्या व्यथा मांडल्या जाणार असून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली जाणार आहे.
संघटनेने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जिल्ह्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात काम करणाऱ्या स्थानिक कंत्राटदारांवर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिकांना डावलून बाहेरील कंपन्यांना प्राधान्य देणं केवळ आर्थिक अन्याय नाही, तर सामाजिक अन्याय आहे – याचा ठाम निषेध करत स्थानिक कंत्राटदार बांधव, बेरोजगार तरुण, यंत्रमागावर वाढलेली व्याजाची जबाबदारी, आणि जिल्ह्यात निर्माण होणारी असमान स्पर्धा या साऱ्याचा ठोस विचार करून प्रशासनाने स्थानिकांना संधी द्यावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.
स्थानिक कंत्राटदारांनी जिल्ह्यातील बदलाचे स्वप्न उराशी बाळगून गडचिरोलीच्या मातीसाठी झिजणं स्वीकारलं, मात्र आता बाहेरील कंपन्यांच्या घुसखोरीने ही मेहनत उद्‌ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. म्हणूनच या पत्रकार परिषदेला केवळ संघटनेचा कार्यक्रम न समजता, तो स्थानिक हक्कांच्या लढ्याची नांदी मानली जात आहे. संघटनेकडून जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटदार, बेरोजगार युवक-युवती, यंत्रसामग्री धारक, आणि रोजगारावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक घटकाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपला आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सेवेचे बंधन की सवलतीचा साप? – अप-डाऊन संस्कृतीमुळे गडचिरोलीतील दुर्गम सेवा क्षेत्रांवर प्रश्नचिन्ह
सिरोंचा ग्रामीण रुग्णालय: रुग्णालयाची ‘अस्वस्थ’ स्थिती, रुग्णांची सीमापार धाव