लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
रवि मंडावार
गडचिरोली : गावाचा खरा चेहरा ग्रामपंचायतीच्या आरशात उमटत असतो. गावपातळीवर चालणारी स्वराज्याची ही प्राथमिक यंत्रणा जितकी सक्षम, तितका गावाचा विकास ठोस. मात्र अहेरी तालुक्यातील अनेक दुर्गम ग्रामपंचायतीत हेच कार्यालय ‘अनुपस्थित’ राहू लागले आहे. आठवड्यातून दोन दिवसच अधिकारी कार्यालयात दिसतात, तर उर्वरित वेळेस कार्यालय किंवा तराफ्यावर कुलूप असते. ही परिस्थिती केवळ कारभाराची नाही, तर ग्रामविकासाच्या मूळ विचाराचीच विफलता दर्शवते. शेतकरी, विद्यार्थी, अंगणवाडी कर्मचारी, ग्रामवासी – सगळेच यामुळे हैराण झाले आहेत. दस्तऐवजांच्या प्रतीसाठी, दाखल्यासाठी किंवा योजनांच्या अर्जासाठी त्यांना वारंवार मुख्यालय गाठावे लागते. एकेक नाळ ओलांडून आलेले नागरिक रांगेत उभे राहतात, आणि मग सांगितले जाते — “साहेब आले नाहीत”.
अहेरी तालुक्यात ३९ ग्रामपंचायती असून बहुतेक सर्वच पेसा अंतर्गत येतात. त्यांना आदिवासी उपाय योजनेंतर्गत ५% थेट निधी मिळतो. शिवाय वित्त आयोग, केंद्र-राज्य योजना आणि जिल्हा परिषदेकडून भरघोस निधी उपलब्ध होतो. तरीही अनेक गावांमध्ये नाल्यांची स्वच्छता होत नाही, पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सोय नाही. जिथे नळ योजना आहे तिथे ब्लिचिंग पावडरचा वापर होत नाही. जलजीवन मिशनचे कोट्यवधी रुपयांचे काम झाल्यावरही गावकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. ही दुहेरी विडंबना आहे – निधीचा वर्षाव आणि पाण्याचा अभाव.
ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांना तात्पुरता वसतिस्थान ठरवले गेले आहे. अनेक अधिकारी अहेरी, आलापल्ली किंवा नागेपल्ली या ठिकाणांहून कार्यालयाचा ‘संचालन’ करतात. मात्र प्रत्यक्षात ते गावात हजेरी लावत नाहीत. सरकारच्या स्पष्ट आदेशानुसार अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. तरीही पाटीवर नाव असूनही खुर्ची रिकामी आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी किंवा कधीच न उघडणारे दरवाजे — याच्यावर ग्रामविकासाचा अवलंबून राहावा लागतो, हेच दुर्दैव.
हे केवळ प्रशासनिक दुर्लक्ष नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेची मानसिक थकवा आहे. सध्या पावसाळा असून जिल्ह्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली आहे. हवामान खात्याकडून सतत रेड व ऑरेंज अलर्ट जाहीर होत आहेत. अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत गावांमध्ये रोगराई पसरण्याचा धोका अधिक असतो. सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात हिवतापाने पुन्हा डोके वर काढले असून काही रुग्ण दगावल्याचेही वृत्त आहे. अशा वेळी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे अपेक्षित असते. पण जेव्हा जबाबदार अधिकारीच अनुपस्थित, तेव्हा आरोग्याचा प्रश्नही अनुत्तरीत राहतो.
अशा पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांचा नुकताच अहेरी तालुक्यात दौरा झाला. बोरी आणि खमणचेरू ग्रामपंचायतींमध्ये त्यांनी अचानक भेट दिली. दोन्ही ठिकाणी जबाबदार अधिकारी यशवंत डी. गोंगले गैरहजर आढळले. रेकॉर्ड तपासणीमध्ये अनेक अनियमितता लक्षात आल्याने गाडे यांनी तत्काळ त्यांचे निलंबन केले व त्यांची मुख्यालय भामरागड येथे निश्चित केली. ही कारवाई कौतुकास्पद असली, तरी अशा कारवायांची आवश्यकता नेहमीच का निर्माण होते, हाच मूलभूत प्रश्न राहतो.
ग्रामपंचायत ही केवळ कार्यालय नव्हे, तर गावाच्या स्वाभिमानाचा केंद्रबिंदू असते. तीच जर वेळप्रसंगी ‘लॉक’ राहिली, तर गावाच्या अपेक्षाच नाही, तर प्रशासनाचीही प्रतिष्ठा बंद दरवाज्याआड जाऊ लागते. ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, सरपंच व सचिव यांनी जबाबदारीने काम केले, तर ग्रामपंचायती म्हणजे ‘ग्रामोदय’चा पाया ठरू शकतात. पण आज ही यंत्रणा ग्रामीण भागात ‘ग्राम उदासीनता’चे लक्षण बनू लागली आहे. लोकशाहीचा पहिला दरवाजा ‘खुला’ व्हावा, हीच सध्या ग्रामविकासाची प्राथमिक आवश्यकता आहे.