धान्य खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लुट

४० किलो वजनाच्या गोणीत ४१ किलो धान्य टाकून प्रती गोणीतून १ किलो ची लुट .

खरेदी केंद्रावर ईलेक्ट्रॉनिक वजन ठेवण्याची तरतूद असतांना जून्याच मापाने धान्य खरेदी सुरु  कोरची तालुक्यातील प्रकार 

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

कोरची दि.२७ डिसेंबर : – शेतकऱ्यांचे सध्या धान कापणी नंतर मळणी चे काम सुरू असून तो थेट धान्य विकण्यासाठी आदिवासी महामंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध संस्थावर शेतकरी केंद्राला जाऊन धान विक्री करत आहे. कोरची  तालुक्यापासून बावीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कैमुल गावातील धान्य खरेदी केंद्रावर एका गोनी मागे एक किलो धान्य जास्त घेत असल्याचे लोकांत चर्चा होती त्याची  वास्तविकता जानून घेण्यासाठी भेट दिली असता ती माहिती सत्य असल्याचे स्पष्ठ झाले. कैमुल गावातील  धान खरेदी केन्द्रावर चक्कं ४० किलो वजनाच्या गोणीमध्ये ४१ किलो धान्य टाकण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

कोरची तालुका नक्षलग्रस्त भागात मोडतो तब्बल तालुक्यापासून कैमुल हे गाव बावीस किलोमीटर अंतरावर आहे. सदर या गावात जावून  संस्था चालक यांना या बाबतची अधिक विचारणा केली असता आमचे वरिष्ठ कार्यालयातूनच तसा आदेश आहे. आणि या ठिकाणी तहसीलदार साहेब भेट दिली असून त्यांनी सुद्धा असेच धान्य घेण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही तशीच मोजणी करून धान खरेदी करीत आहोत. धान घेण्यासाठी जे पोता वापरले जाते त्याचे वजन एक किलो असतो त्यामुळे ४१ किलो धान्य जादा घेतो असे संस्था चालक मडावी यांनी सांगितले.

एका अधिकाराअंतर्गत आदिवासी महामंडळाच्या वतीने तालुक्यात विविध संस्थेच्या धान्य खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी केला जातो. आणि त्यासाठी धान्य खरेदी केंद्रावर ईलेक्ट्रॉनिक वजन ठेवण्याची तरतूद असतांना जून्याच मापाने खरेदी सुरु होती त्या बाबत विचारणा केली असता, ईलेक्ट्रॉनिक वजन बिघडले आहे. त्यामुळे जुन्याच काट्याने धान्य खरेदी केले जाते असे सांगितले. हे जरी सत्य असले तरीही शेतकर्याची लुट होत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे . ४० किलो धान्यामागे एक ते दिड किलो धान्य जास्त घेतले जातात. आणि विरोध केला तर धान्य घेत नाही आणि मग आपणच अडचणीत येत असतो. जर एका ४० किलो वजनाच्या गोणीमागे एक किलो तर ५०० गोण्यांमागे २५० किलो एका शेतकऱ्यांकडून धान्य जादा घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची डोळ्यासमोर धान्य खरेदी केंद्रावर लुट होत असून ती थांबावी. अशी शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरत  आहे.