लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
नागपूर | ७ जून २०२५ : राज्यातील दुष्काळ, पाण्याचा तुटवडा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांना एकच कारण – अपुरी सिंचन सुविधा आणि असमान पाणीवाटप. मात्र, याच समस्येवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दूरदृष्टीपूर्ण उपाय मांडला आहे. “मोठ्या धरणांबरोबरच नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, जलपुनर्भरण आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासारख्या बहुआयामी योजनांचा समन्वय साधत आपण पाण्याच्या प्रश्नावर शाश्वत तोडगा काढू शकतो,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, वनामती व जनकल्याणकारी समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू झालेल्या ‘विदर्भ पाणी परिषद’ या तीन दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
नदीजोड प्रकल्प : एक नवा जलक्रांतीचा अध्याय…
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नदीजोड प्रकल्पांची विस्तृत माहिती देताना सांगितले की, पश्चिमवाहिनी नद्यांचे ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा राज्याचा निश्चय आहे. यामुळे समुद्रात वाहून जाणारे बहुमूल्य पाणी आता शेतीला उपयुक्त ठरणार आहे. त्याचबरोबर वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील अरण्यविभागात पाणी पोहोचवणार आहे. दुसरीकडे, तापी खोऱ्यातून गुजरातमार्गे समुद्रात जाणारे ३५ टीएमसी पाणी आता तापी खोऱ्यातच राखून ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हे सगळे प्रकल्प राबवले गेले, तर भविष्यात महाराष्ट्र ‘दुष्काळग्रस्त राज्य’ नव्हे, तर ‘जलसमृद्ध राज्य’ म्हणून ओळखला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बळीराजा योजनेने २०,००० गावांचे पाणीचित्र पालटले..
२०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर फडणवीसांनी पहिल्यांदा लक्ष दिलं ते जलनियोजनावर. त्यांनी साकारलेली ‘बळीराजा जलसंवर्धन योजना’ ही ग्रामीण जलक्रांतीची सुरुवात ठरली. ९० योजना एकत्र करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांची अंमलबजावणी झाली. गावोगावी लोकसहभागातून ७०० कोटी रुपये उभारण्यात आले. या आंदोलनात्मक उपक्रमामुळे तब्बल २०,००० गावांमध्ये पाण्याचे चित्र पालटले.
“एकेकाळी जेथे पाणीटंचाई आणि आत्महत्या हेच जीवनाचे वास्तव होते, तिथे आता पाणी आहे, आशा आहे, आणि नवजीवन आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शाश्वत पाणी वापर आणि जमिनीचं रक्षण – काळाची गरज..
राज्यात पाणी असलेल्या भागात मोकाट वापर हे नवीन संकट बनले आहे. या अनियंत्रित वापरामुळे जमिनीतील क्षारवाढ, म्हणजेच खारपाणाचा प्रश्न गडद होतो आहे. विशेषतः तापी खोऱ्यात, जमिनी शेतीसाठी अयोग्य होत चालल्या आहेत.
या समस्येवर उपाय सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी ठिबक सिंचन, पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा, आणि शाश्वत तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला. “पाणी आहे म्हणून वापरायचं, ही जुनी सवय मोडावी लागेल. पाणी वापर म्हणजे जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
गोसीखुर्द, वैनगंगा-नळगंगा आणि तापी प्रकल्प देणार कृषी समृद्धीचा आधार..
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे ९०% काम पूर्ण झाले आहे. याचबरोबर वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून ५०० किमी नदीजाळं तयार होणार आहे, जे विदर्भातील सिंचन समस्यांवर मोठा इलाज ठरेल. त्याचवेळी मध्यप्रदेशासोबतच्या कराराने तापी पुनर्भरण प्रकल्प अकोला, वाशिम, बुलढाणा जिल्ह्यांच्या खारपाण पट्ट्याला नवसंजीवनी देईल.
‘पोखरा’ योजनेतून गावोगावी ‘पाणी ऑडिट’..
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, म्हणजेच ‘पोखरा योजना’ ही गावपातळीवरील पाणी ऑडिट, शेतीतून तांत्रिक ज्ञानाचा प्रसार, आणि जलसाक्षरतेचा जागर करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेतून पाण्याची किंमत समजेल आणि संरक्षणाची सवय लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “औद्योगिकीकरणामुळे नद्यांचे प्रदूषण फारसे होत नाही, पण नागरी भागातून नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी हे मोठे संकट आहे. त्यामुळे प्रक्रिया न करता नद्यांत पाणी सोडणे बंद करावे लागेल..
विदर्भ पाणी परिषद – फक्त चर्चाच नाही, तर उपायांचाही दस्ताऐवज!..
तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेच्या माध्यमातून तज्ज्ञांच्या चर्चेतून फक्त समस्या नव्हे, तर त्यावर उपायसुद्धा शोधले जातील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. “लोकसहभागाच्या आधारे तयार होणाऱ्या योजना या अधिक शाश्वत असतात,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी विद्यार्थ्यांनी जलदूत म्हणून काम करावं आणि जनजागृतीचा वसा घ्यावा, असं आवाहन केलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन डॉ. अमृता इंदूरकर यांनी केलं, तर आभार कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी मानले.