लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली,: भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासाला वळण देणाऱ्या एका प्रकरणातील पीडिता… जिच्या लढ्यामुळे देशातील बलात्कारविरोधी कायद्यांना नवे दात मिळाले… तीच महिला आज आयुष्याच्या उत्तरार्धात उपेक्षेच्या सावटाखाली जगत आहे—ही केवळ विडंबना नाही, तर व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे वास्तव आहे.
१९७२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस ठाण्यात घडलेल्या ‘मथुरा’ प्रकरणाने देशभर संतापाची लाट उसळवली होती. या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाने कायद्यातील उणिवा उघड केल्या आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या देशव्यापी आंदोलनाने केंद्र सरकारला १९८३ मध्ये फौजदारी कायद्यात ऐतिहासिक बदल करण्यास भाग पाडले. ‘कोठडीतील बलात्कार’ आणि ‘संमती’ या संकल्पनांना नव्याने परिभाषित करत महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर तरतुदी लागू करण्यात आल्या—आणि यामागे उभा होता ‘मथुरा’ या पीडितेचा संघर्ष.
मात्र, कायद्याच्या पुस्तकात इतिहास घडवणारी ही महिला आज वास्तवात मात्र अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आयुष्य जगत आहे. वयाच्या ७२ व्या वर्षी पक्षाघाताशी झुंज देत, मोडकळीस आलेल्या झोपडीत निवाऱ्याविना आणि मूलभूत सुविधांशिवाय तिचे आयुष्य सुरू आहे. ज्या व्यवस्थेने तिच्या लढ्याचा आधार घेत कायदे मजबूत केले, त्याच व्यवस्थेकडून तिला आवश्यक ती साथ मिळाली नाही, ही बाब अधिक वेदनादायक ठरते.
या परिस्थितीची दखल घेत लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनने पुढाकार घेत ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या निधीतून तिच्यासाठी सुरक्षित घर उभारणे आणि आरोग्यविषयक गरजा भागवणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांनी संवेदनशीलता दाखवत तातडीने मदतीचे पाऊल उचलले, तर व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांनीही या घटनेतून व्यवस्थेतील दुर्लक्ष अधोरेखित करत “इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाला आजही सन्मानासाठी संघर्ष करावा लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे,” असे स्पष्ट केले.
याचबरोबर, पीडितेला ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चा लाभ मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत तिला कायमस्वरूपी निवारा मिळावा, यासाठी हालचाली वेगाने सुरू आहेत.
प्रश्न केवळ मदतीचा नाही—मान्यतेचा आहे..
ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या मदतीपुरती मर्यादित नाही; ती व्यवस्थेच्या मूल्यांची कसोटी आहे. ज्या महिलेच्या संघर्षामुळे देशातील लाखो महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले, तिच्याच वाट्याला उपेक्षा येणे हा समाजाच्या सामूहिक स्मृतीचा पराभव आहे.
आज दिला जाणारा मदतीचा हात निश्चितच महत्त्वाचा आहे; पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे—इतकी वर्षे हा हात पुढे का आला नाही?
‘मथुरा’ ही केवळ एक व्यक्ती नाही; ती भारतीय न्यायव्यवस्थेतील परिवर्तनाची प्रतीक आहे. आणि अशा प्रतीकाला सन्मानाने जगता यावे, ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे.