लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
वाशिम 25, डिसेंबर :- शिंदे-फडणवीस सरकारमधील एका मंत्र्याचा जमीन घोटाळा हायकोर्टाच्या दरबारात पोहोचला आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले असून.महसूल राज्यमंत्री असताना सत्तार यांनी वाशिम येथील 37.19 एकर गायरान जमिनीचे अवैध वाटप केल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आला आहे. वाशिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
22 जुन 2011 च्या शासन निर्णयानुसार गायरान जमीन कोणत्याही खासगी व्यक्तीला विकता येत नाही. किंवा कोणत्याही कामासाठी देता येत नाही. मात्र, असे असतांनाही सत्तेचा दुरुपयोग करुन कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जवळच्या व्यक्तीला घोडबाभुळ येथील 37.19एकर शासनाची गायरान जमीन दिल्याचे प्रकरण घडले होते.सदर प्रकरणाचा श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी सखोल अभ्यास करुन सदर जागेच्या व्यवहारास स्थगीती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाशिम शहराला लागून असलेली 37 एकर गायराण जमीन सत्तेचा दुरुपयोग करुन एका खासगी इसमाला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार कोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचीकेतून उघड झाला आहे. ही जनहित याचीका वाशिमचे श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी दाखल केली होती. त्यासंदर्भात 22 डिसेंबर2022 रोजी न्यायालयाने स्थगीती आदेश दिल्याची माहिती श्याम देवळे यांनी दिली. या घटनेमूळे एकच खळबळ उडाळी आहे.उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुरावे लक्षात घेता कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वादग्रस्त निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, महसूल व वन विभागाचे सचिव, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, अमरावती विभागीय आयुक्त,वाशिम जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर येत्या 11जानेवारी 2023पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
हे देखील वाचा :-