लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतात जाण्यासाठी कायदेशीररीत्या मंजूर झालेला रस्ता मोकळा करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असताना, शासकीय यंत्रणेलाच थेट आव्हान देत जेसीबीसमोर आडवे जाणे, यंत्रणा जाळण्याची धमकी देणे आणि हातात कुऱ्हाड घेऊन अधिकाऱ्यांना रोखण्याचा प्रकार गडचिरोली तालुक्यात घडला. या गंभीर घटनेनंतर तहसीलदारांच्या आदेशाने एका महिलेसह तिच्या मुलाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मौजा पारडी कुपी परिसरात तीव्र चर्चा सुरू आहे.
मौजा पारडी कुपी येथील शेतजमीन गट क्रमांक ७४६/१ चे मालक शरद तुकाराम लोंढे यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता मंजूर करण्यात आला होता. या रस्त्यावर अडथळा निर्माण झाल्याने तो दूर करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने दि. २३ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली. नायब तहसीलदार चंदू प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळ अधिकारी आर. पी. सिडाम, ग्राम महसूल अधिकारी एम. के. इचकापे आणि पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते.
प्रशासकीय पथक जेसीबीच्या साहाय्याने रस्ता मोकळा करण्याचे काम करत असतानाच, शेजारील शेतजमीन गट क्रमांक ५८९ च्या मालक उमाबाई मोतीराम नागापुरे यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध केला. त्यांनी केवळ तोंडी विरोध न करता, थेट जेसीबी मशीनसमोर आडवे झोपून काम थांबवले. “रस्ता तयार केला तर जेसीबी जाळून टाकीन,” अशी उघड धमकी देत त्यांनी शासकीय आदेशालाच आव्हान दिल्याने घटनास्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
या गोंधळात उमाबाई नागापुरे यांचा मुलगा विलास मोतीराम नागापुरे यानेही आक्रमक भूमिका घेतली. हातात कुऱ्हाड घेऊन त्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना अडवले, कामात थेट अडथळा आणला आणि परिस्थिती अधिक चिघळवली. माय-लेकाच्या या हिंसक वर्तनामुळे मंजूर रस्त्याचे काम तात्पुरते थांबवावे लागले.
शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यांना धमकावणे, प्रशासकीय आदेशाची अंमलबजावणी रोखणे आणि सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी सागर कांबळे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली. त्यांच्या आदेशानुसार पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कलम २२३ नुसार संबंधित माय-लेकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास गडचिरोली पोलीस करीत आहेत.
शासकीय कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या अशा उघड हिंसक कृत्यांमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, प्रशासनाने घेतलेली कठोर भूमिका भविष्यातील अशा घटनांना आळा घालणारी ठरेल, अशी चर्चा परिसरात होत आहे.