लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 29 मे :- मराठा आरक्षणामुळे अडचणीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आणखी धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले आहे. ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलं होतं. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला आव्हान देत राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हा मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे आता अनेक ठिकाणी मोठा पेच निर्माण होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्यांची पदं रिक्त झाली आहेत तिथे कुणाचं आरक्षण काढून कुणाला देणार? अनेक ठिकाणी ओबीसी आणि एससी-एसटी मिळून आरक्षण 50 टक्क्याच्या वर जातं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसमोर जिल्हा पातळीवर आरक्षणाच्याबाबतीत फेरमांडणीशिवाय नाही असं सध्याचं चित्र आहे.