- गडचिरोलीत मेडिकल कॉलेजच्या निर्मितीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. १४ जून : गडचिरोली जिल्हा हा अतिदुर्गम, मागास, नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने या ठिकाणी पुरेशा आरोग्याच्या सुविधा नाही त्यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने त्यांना आपला जीव गमवावा लागतो, ही परिस्थिती पाहता गडचिरोली जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेजची नितांत आवश्यकता आहे.
केंद्र शासनानेही यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे मात्र राज्य शासनाकडून गडचिरोलीत मेडिकल कॉलेज निर्मितीचा प्रस्ताव सादर न केल्याने हा प्रश्न रखडलेला आहे. अनेकदा पाठपुरावा करूनही राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
आरोग्याच्या सोयी-सुविधांचा दृष्टीने गडचिरोलीत मेडिकल कॉलेज निर्मितीसाठी राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करावा व तसे निर्देश आपण निर्गमित करावे, अशी मागणी गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी राज्याचे राज्यपाल मा. भगतसिंहजी कोश्यारी यांच्याकडे भेटी दरम्यान केली.
यावेळी मा.राज्यपाल महोदयांच्या भेटीदरम्यान ओबीसीचे नेते तथा भाजपा ओबीसी मोर्चा चे पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख मा बाबुरावजी कोहळे, गडचिरोली जि.प. चे कृषी सभापती रमेशजी बारसागडे, ओबीसी मोर्चा चे जिल्हा महामंत्री भास्कर बुरे, सुरेश राठोड उपस्थित होते.
नागपूर येथे महामहिम राज्यपाल यांच्याशी भेटीदरम्यान खा. अशोक नेते यांनी सांगितले की, दक्षिणोत्तर सुदूर पसरलेल्या या जिल्ह्यात आरोग्याच्या सोयी करिता संपूर्ण ताण जिल्हा सामान्य रुग्णालयावर आहे. गंभीर रुग्णांच्या उपचारासाठी तथा बिकट स्थितीमध्ये रुग्णांना नागपूर अथवा चंद्रपूर ला हलवावे लागते, यात अनेक रुग्ण रस्त्यातच दगावतात.
त्यामुळे गडचिरोलीत मेडिकल कॉलेजची नितांत गरज आहे. गडचिरोलीत जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय मिळून ७५० खाटाची सोय आहे त्यामुळे मेडिकल कॉलेजचे निकष परिपूर्ण आहेत केवळ सदर प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गडचिरोली येथे मेडिकल कॉलेज च्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आपले स्तरावरून निर्देश निर्गमित करावे, अशी मागणी खा. अशोक नेते यांनी महामहिम राज्यपालांकडे केली.
हे देखील वाचा :
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी खा. अशोक नेते यांचे राज्यपालांना साकडे
नागरिकांना विविध सुविधा देण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आधारित कार्यपद्धती वापरावी – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे