लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या आवाहनावरून राज्यातील विविध विभागांतील लाखो अधिकारी व कर्मचारी १२ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर ‘पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा’ घेऊन धडकणार आहेत. एकमेव मागणी — १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२–८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
संघटनेचे म्हणणे आहे की एनपीएस, यूपीएस किंवा नवीन आर-एनपीएस अशा कोणत्याही योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मान्य नाहीत. नवीन अवधारणांना ‘अस्थिर आणि निश्चिंत निवृत्तीला घातक’ असल्याचे संघटनेचे मत असून, जुनी पेन्शन परत लागू न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा निर्धार सर्व जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
संघटनेने मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात मोठी आंदोलने, मोर्चे आणि विविध प्रकारच्या आंदोलनशैली राबविल्या आहेत. या सातत्यपूर्ण लढ्याचे फलित म्हणूनच मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना फॅमिली पेन्शन, रुग्णता पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, १० लाख सानुग्रह, अर्जित रजा रोखिकरण, तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात झालेल्या पदांवर नंतर रुजू झालेल्यांना जुनी पेन्शन लागू झाली आहे.
परंतु सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन लागू होणे हा संघटनेचा मूलभूत मुद्दा आहे. त्यामुळे १२ डिसेंबरच्या मोर्चात राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले आहे.
संघटनेची आतापर्यंतची प्रमुख आंदोलने..
संघटनेने गेल्या दशकात राज्यभरात मुंडन आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, जलसमर्पण, जबाब दो आंदोलन, विभागीय संमेलन, पायदळ पेन्शन वारी, आमरण उपोषण, महाअधिवेशन, कर्मचारी संप, धरणे आंदोलन अशा शेकडो आंदोलनांचा धडाका सातत्याने केला आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हा संघटनेच्या सामर्थ्याचा मोजमाप असल्याचे नेतृत्वाने सांगितले.
जुनी पेन्शन : संघर्षातील मिळालेले लाभ संघटनेने केलेल्या संघर्षामुळे आतापर्यंत राज्य शासनाकडून महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत.
• मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना फॅमिली पेन्शन
• रुग्णता पेन्शन
• ग्रॅच्युइटी
• दहा लाख सानुग्रह मदत
• अर्जित रजा रोखिकरण
• १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्यांना जुनी पेन्शन लागू
संघटना म्हणते की ही उपलब्धी महत्त्वाची असली तरी सरसकट जुनी पेन्शन लागू होईपर्यंत लढा अपरिवर्तित राहील.