लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
गडचिरोली : जिल्हा परिषद शिक्षण व्यवस्थेत ‘पदवीधर वेतनश्रेणी’च्या अंमलबजावणीभोवती निर्माण झालेला वाद आता अधिक तीव्र होत चालला आहे. सेवा कनिष्ठ शिक्षकांना लाभ देताना वास्तविक पात्र आणि सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप शिक्षकवर्गातून होत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी पुढे आली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण व्यवस्थेतील या प्रकरणामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विषय शिक्षकांच्या नियुक्ती आदेशात बी.एस्सी. पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र या मुदतीपूर्वीच ४ सप्टेंबर २०२० रोजी ५७ विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. हा निर्णय तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचा निकाल लागण्याच्या अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आल्याने अनेक सेवाजेष्ठ शिक्षक वंचित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया पाच वर्षांनंतर राबविण्यात आल्याचे उदाहरण देत गडचिरोलीत मात्र घाईगडबडीत निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
यानंतर १ डिसेंबर २०२२ रोजी दुसऱ्या टप्प्यात ४२ शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. मात्र या यादीतील आठ शिक्षकांचा बी.एस्सी. निकाल १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी लागलेला असताना, त्यापूर्वीच ७ डिसेंबर २०२० रोजी बी.एस्सी. उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना लाभ नाकारण्यात आला, असा गंभीर मुद्दा शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सेवाजेष्ठतेच्या निकषाला डावलून काही शिक्षकांना प्राधान्य दिल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार सहा शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. आदेशात या शिक्षकांनी ४ सप्टेंबर २०२० च्या कालावधीत बी.एस्सी. पात्रता धारण केल्याचे नमूद आहे. मात्र शिक्षकांच्या मते या सहा जणांपैकी पाच जणांनी त्या वेळी प्रत्यक्ष पात्रता मिळवलेली नव्हती. परिणामी पात्र सेवाजेष्ठ शिक्षकांना डावलून कनिष्ठांना लाभ दिला गेला, असा आरोप पुढे आला आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक विसंगती शिक्षकांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. सामान्यतः कोणत्याही विद्यापीठाचा एका सत्राचा निकाल एकाच दिवशी जाहीर होतो. मात्र संबंधित आदेशात नमूद केलेल्या शिक्षकांचे बी.एस्सी. निकाल २१ मे २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ११ नोव्हेंबर २०२०, १८ नोव्हेंबर २०२० आणि २५ नोव्हेंबर २०२० अशा वेगवेगळ्या तारखांना लागल्याचे दिसून येते. या तारखांमागील वस्तुस्थिती काय, याबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
आतापर्यंत तीन टप्प्यांत एकूण १०५ शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याचे आदेश उपलब्ध आहेत. मात्र याशिवाय आणखी किती शिक्षकांना लाभ देण्यात आला, तसेच सेवानिवृत्ती, बदली किंवा इतर कारणांमुळे किती जागा रिक्त आहेत, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी अपेक्षा शिक्षकवर्ग व्यक्त करीत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत वेळोवेळी सोयीचे निकष लावून सेवा कनिष्ठ शिक्षकांना लाभ देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, १६ फेब्रुवारी २०२६ चा आदेश रद्द करून विभागीय चौकशी करावी अशी मागणी पुढे आली आहे. हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून वास्तविक पात्र सेवाजेष्ठ शिक्षकांना न्याय देण्याची अपेक्षा शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सर्व विषय शिक्षकांना सरसकट पदोन्नती देण्यात आल्याचे उदाहरण पुढे करत, गडचिरोली जिल्ह्यातही “समान कार्य – समान वेतन” या तत्त्वानुसार सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.