रत्नागिरी:- जिल्ह्यातील काही कंपन्यांना कोर्टाने बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, वन विभागाने त्यांना चोरीचा माल संपवण्यासाठी सवलत दिल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. यामुळे वन विभाग आणि माफिया कात कारखान्यां मधील साटेलोटे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान?
कोर्टाने संबंधित कंपन्यांना बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही, वन विभागाने त्यांना चोरीचा माल संपवण्यासाठी वेळ दिला. यामुळे वन विभागाने कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचा आरोप आहे. स्थानिकांच्या मते, वन विभाग आणि कात कारखान्यां मधील साटेलोटे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
चोरीचा माल गोडाऊन मध्ये साठवला
संबंधित कंपन्यांनी चोरीचा माल कंपनीपासून दूर असलेल्या गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवला आहे. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये कोर्टाच्या आदेशांची किंमत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वन अधिकाऱ्यांचे उडवाउडवीची उत्तरे
स्थानिकांनी संबंधित वन अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून कंपन्या का सुरू आहेत, असा प्रश्न विचारला असता, वन अधिकाऱ्यांनी “सदर कंपन्या खैर लाकडावर नाही, तर काजू चिलक्यांवर चालतात,” असे उलट उत्तर दिल्याचे समजते. यामुळे वन विभागाच्या भूमिकेवर अधिक संशय निर्माण झाला आहे.
वन विभागाच्या कारवायांवर प्रश्नचिन्ह
वन विभागाच्या या कारवाईमुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यापूर्वीही वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. उदाहरणार्थ, नवी मुंबईतील वाशी येथे एका ठेकेदाराकडून 3.50 लाख रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी तीन वन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती.
स्थानिकांची मागणी
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, वन विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचीही मागणी केली जात आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतरही वन विभागाने संबंधित कंपन्यांना सवलत दिल्यामुळे स्थानिकां मध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वन अधिकाऱ्यांच्या उडवा उडवीच्या उत्तरांमुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.