लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश चुनारकर,
राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतांवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णायक भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी एकाच दिवशी मंजूर झालेल्या ७५ अल्पसंख्याक शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासन, शिक्षणसंस्था आणि पालकवर्गात चर्चा रंगली आहे.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष जिया प्यारे खान यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “अल्पसंख्याक दर्जा हा शैक्षणिक उन्नतीसाठी असतो; तो कोणाच्याही स्वार्थासाठी वापरला जाऊ नये.” त्यांच्या या वक्तव्याने प्रश्न अधिक टोकदार झाला आहे—अल्पसंख्याक दर्जाच्या आड नेमके काय घडत होते?
एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या संख्येने शाळांना मान्यता देण्यात येणे ही बाब सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होती. शैक्षणिक निकषांची काटेकोर पडताळणी झाली का, पायाभूत सुविधा तपासल्या गेल्या का, शिक्षकांची पात्रता निश्चित करण्यात आली का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन परिणाम घडवतात, याची जाणीव प्रशासनाला आता प्रकर्षाने झाली आहे.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर काही संस्थांना शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्वायत्तता मिळते. याच सवलतीचा गैरवापर करून गुणवत्तेपेक्षा नातेसंबंधांना प्राधान्य दिल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. पात्रता परीक्षा न देता नियुक्त्या, जाहिरात न करता भरती, संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांची नेमणूक—या साऱ्यामुळे शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याची खंत शिक्षक व पालक व्यक्त करीत होते.
आर्थिक बाबींमध्येही पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवणे, अनुदानाचा अपुरा किंवा चुकीचा वापर, सुविधांच्या नावाखाली निधी वळवणे—या प्रकारांची चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. शासनाने जर सखोल लेखापरीक्षण आणि स्वतंत्र तपास सुरू केला, तर जबाबदारीची साखळी वरपर्यंत जाऊ शकते.
या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याची संधीही निर्माण झाली आहे. सर्व शाळांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीची करणे, मान्यता प्रक्रियेची डिजिटल पडताळणी, वार्षिक स्वतंत्र लेखापरीक्षण, आणि तक्रार निवारणासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारणे—या उपाययोजना राबवल्यास भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.
राज्यातील पालकवर्गाला आता अपेक्षा आहे ती केवळ कारवाईची नव्हे, तर प्रणाली बदलाची. शिक्षण हा व्यवसाय नव्हे, तर सामाजिक बांधिलकी आहे, हा मूलमंत्र पुन्हा अधोरेखित करण्याची वेळ आली आहे. ७५ शाळांची मान्यता रद्द होणे हा शेवट नसून, शिक्षण व्यवस्थेतील स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात ठरते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.