मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना आदेश.
कातकरी वस्त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यास, त्यांच्या पुनर्वसनाला सिडको प्रशासनाची आडकाठी – श्रमजीवी संघटना.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई डेस्क दि. १७ डिसेंबर :- पनवेल तालुक्यातील पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करत असलेल्या व सध्या सिडकोच्या जमिनिवर असलेल्या २४ कातकरी वस्त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार यांच्या निवासस्थानी बुधवारी बैठक पार पडली. यावेळी कातकरी बांधवांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी देखील झटकणाऱ्या सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक श्री. कैलास शिंदे यांना मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी “एकतर कातकरी वस्त्यांचे पुनर्वसन करा, किंवा त्यांना तातडीने मूलभूत सुविधा पुरवा” असे आदेश दिले. तसेच “कातकऱ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात ऑट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो” असा इशाराही दिला.
कातकरी या आदिम जमातीतील नागरिकांच्या खाजगी, वन तसेच महसूल अशा कोणत्याही जागेत वास्तव्य असल्यास सदर जागा त्यांच्या नावे करण्याचे मान. राज्यपाल महोदय यांचे आदेश असताना, पनवेलमधील २४ कातकरी वस्त्यांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यास तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सिडको प्रशासन सातत्याने आडकाठी करत असल्याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने अनेकवेळा आंदोलने केली आहेत. मान. राज्यपाल यांच्या आदेशाने कोकणातील कातकरी वस्त्यांचे सर्वेक्षण देखील झाले आहे. तसेच याविषयी दिनांक २६ /०४/२०१८ रोजी मान. कोंकण आयुक्त यांच्या दालनात झालेली बैठक, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मान. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, तसेच ०८/०१/२०१९ रोजी मान. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सिडको, यांच्यासोबत सिडको कार्यालयात बैठक अशा अनेक बैठका श्रमजीवी संघटनेचे सांस्थपक व राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष श्री विवेक पंडित यांच्या पुढाकाराने झाल्या आहेत. परंतु या बैठकांमध्ये पुनर्वसनाबाबत निर्देश देऊनही सिडकोकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही. या वस्त्यांमध्ये कोणत्याच विकास कामाला सिडको परवानगी देत नाही. त्यामुळे रास्ता, वीज, पाणी, अंगणवाडी, शाळा, स्वच्छ्ता गृह आणि आरोग्य सुविधा यांच्यापासून सदर वस्त्या वंचित आहेत.
आजच्या बैठकीत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करत सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री शिंदे यांना मंत्री महोदयांनी स्पष्ट शब्दात सुनावले. की कातकरी ही आदिम जमत असून त्यांचे वास्तव्य आहे त्याच ठिकाणी किंवा त्यांच्या सहमतीने इतर ठिकाणी योग्य पुनर्वसन करणेबाबत राज्यपाल महोदयांचे आदेश आहेत. शिवाय वन विभाग, महसूल विभाग आणि खाजगी जागेवरील देखील त्यांच्या वस्त्या नियमित करण्यात येत आहेत. मग सिडको याबाबत उदासीनता का दाखवते..? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच सरकार जात २००५ पूर्वीच्या झोपड्या कायम करत असेल तर कातकरी ही आदिम जमात असून ते या ठिकाणी पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्य करत आहेत, त्यांना वंचित का ठेवले जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून त्यांचे त्यांच्या सहमतीने इतर ठिकाणी योग्य पुनर्वसन करावे यात सिडकोचे काही नुकसान होणार नाही. याबाबत काहीतरी धोरण निश्चित करा असेही मंत्री श्री वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच येत्या ५ जानेवारी रोजी पुढील बैठकीचे आयोजन करण्याचा सूचना देत त्या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनाही उपस्थित राहण्याबाबतच्या सूचना श्री वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
सदर बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. किशोर राजे निंबाळकर, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कैलास शिंदे, कोकण विभागाचे महसूल उपायुक्त श्री. मनोज रानडे, पनवेलचे उप विभागीय अधिकारी श्री. दत्ता नवले यांच्यासह श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस श्री बाळाराम भोईर, रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री संजय गुरव, समर्थन चे श्री. रुपेश किर आणि मनोज सातवी हे उपस्थित होते.