लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करताना भटक्या जमातीचे आरक्षण २.५ टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आलेले आरक्षण पुर्ववत करावे, अशी मागणी ढिवर, भोई व तत्सम जमाती समाज संघटनेने महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण विहित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उप समितीने शासनाकडे केलेल्या शिफारशीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमातींचे जिल्हास्तरावरील आरक्षण कमी केलेले असल्याने शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते, संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुनील बावणे यांच्या नेतृत्वात ढिवर, भोई व तत्सम जमाती संघटनेद्वारे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेतल्याचे नमूद आहे.
मात्र १९३१ नंतर राज्यात जातनिहाय जनगणनाच झालेली नसतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमातींची लोकसंख्या कमी असल्याचे ग्राह्य धरुन आमचे आरक्षण कमी करण्यात आले असून, शासनाचा हा निर्णय न्यायसंगत व तर्कसंगत वाटत नसून मोठ्या संख्येने गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या भटक्या जमाती – ब प्रवर्गावर शासनाने अन्याय केला असल्याची आमची भावना आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावात पारंपारिक मच्छिमार असलेल्या आमच्या ढिवर, भोई ,केवट इत्यादी समाजाची स्वतंत्र वस्ती / मोहल्ले असून माडिया – गोंड, कुणबी – तेली, बौद्ध – महार या समाजाच्या बरोबरीने लोकसंख्या अस्तित्वात आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण, नोकरीविना दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या आमच्या समाजाला शाश्वत प्रगतीची संधी मिळावी, म्हणून किमान ५ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी आमच्या समाजाची अनेक वर्षापासूनची मागणी असताना संदर्भीय शासन निर्णयान्वये आमच्या समाजाचे आरक्षण उलट कमी करून २ टक्क्यांवर आणले गेले आहे.
यामुळे ढिवर – भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार इत्यादी भटक्या जमाती प्रवर्ग समाजात शासनाप्रती रोष निर्माण झालेला आहे. व जिल्हा ढिवर – भोई, केवट व तत्सम जमाती संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनाला निवेदने पाठविण्यात आले आहेत. मात्र आमच्यावर शासनाकडून झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे मागण्यांची दखल घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमाती – ब प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत २.५ टक्के करण्यात यावे, अशी मागणी समाज संघटनेच्या वतीने महसूल मंत्र्यांकडे करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा.भाग्यवान मेश्राम, जिल्हा सचिव किशोर बावणे, राजेंद्र मेश्राम, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष देवेंद्र भोयर, चंद्रकांत भोयर, तालुका सचिव योगेश चापले,उमाजी गेडाम, रवी गोहणे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.