लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली, दि. २६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शाश्वत ऊर्जा-आधारित ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीकोनानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि आकांक्षित भागांमध्ये विकेंद्रित अक्षय ऊर्जेवर आधारित शेतीसुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे. धानोरा व एटापल्ली या तालुक्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या सौर-आधारित सिंचन प्रकल्पातून मिळालेल्या सकारात्मक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा संपूर्ण जिल्ह्यासाठी विस्तारयोग्य मॉडेल ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
धानोरा–एटापल्लीतील पायलट प्रकल्पाने पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीपद्धतीला नवी दिशा दिली आहे. ‘सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन’ व ‘इकेईए फाउंडेशन’च्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पांतर्गत ४४ गावांमध्ये ५७ सौर पंप बसविण्यात आले असून ५८५ शेतकरी कुटुंबांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सौर-आधारित सिंचनामुळे ६४४ एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन रब्बी हंगामाचा विस्तार ४० एकरांवरून तब्बल २०८ एकरांपर्यंत वाढला आहे. मिरची, भाज्या, गहू, हरभरा अशा पिकांचे वैविध्यीकरण वाढल्याने एकूण उत्पादनात ९९,२७६ किलोंची वाढ झाली आहे. सामूहिक उत्पन्न ₹६.५५ लाखांवरून ₹७२.४ लाखांपर्यंत झेपावल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. डिझेल पंपांच्या जागी सौर पंपांचा वापर झाल्याने दर वर्षी प्रति शेतकरी सरासरी ₹६,००० बचत आणि ₹८,००० ते ₹१०,००० अतिरिक्त उत्पन्नाचा लाभ मिळत आहे.
या परिणामांचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्ह्याच्या सर्व भागांत हा मॉडेल विस्तारण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन यांच्यात १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारातून अक्षयऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन सुविधा, सौर ड्रायर्स, प्रक्रिया युनिट्स, महिलांसाठी आणि युवकांसाठी ऊर्जा-आधारित उद्यमसंधी, तसेच कृषी मूल्यसाखळी बळकट करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामसभांच्या मार्गदर्शनाखालील पाणी व्यवस्थापन समित्या आणि सामुदायिक सिंचन प्रणालीमुळे उपक्रमाची पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा वाढणार आहे.
या विस्तार आराखड्यात विश्वासार्ह सौर सिंचन, काढणीनंतरच्या उत्पादनाचा दर्जा वाढविणारे सौर ड्रायर्स, गावपातळीवरील प्रक्रिया युनिट्स, क्लस्टर-आधारित मूल्यसाखळी विकास आणि ऊर्जा-आधारित उद्यमनिर्मिती यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा मिळणार आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढणार असून कुटुंबांच्या उत्पन्नात ३० ते ४० टक्क्यांची स्थिर वाढ अपेक्षित आहे.
गडचिरोलीच्या संपूर्ण विकासाचा पुढचा टप्पा म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मान्यता देत, यशस्वी झाल्यानंतर हा उपक्रम देशातील सर्व आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी आदर्श व अनुकरणीय मॉडेल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा,
३ किमीचा रस्ता ‘ठप्प’; अहेरी–प्राणहिता मार्ग प्रशासनाच्या दिरंगाईचा राष्ट्रीय नमुना
संविधान मूल्ये कृतीत उतरविण्याची गरज : डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम
गडचिरोलीतील तिन्ही पालिका निवडणुका ‘स्टे’च्या उंबरठ्यावर — आरक्षणाचा स्फोट, उमेदवारांची झोप उडाली